देशात अकराशे वनधन केंद्रांना मान्यता

Dainik Gomantak
मंगळवार, 5 मे 2020

सध्या वन गौण उपज जमा करण्याचा हंगाम असल्याने केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने सर्व राज्यांना उत्पादन खरेदीची कामे जलदगतीने करण्याचा सल्ला दिला आहे.

नाशिक

आदिवासींना कोरोना विषाणू संसर्ग फैलावाच्या वातावरणात आधार देण्यासाठी वन गौण उपज खरेदीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. देशात अकराशे वन धन केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात राज्यातील 20 केंद्रांचा समावेश असून खरेदीसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यांमध्ये होणाऱ्या खरेदीच्या अहवालासाठी "ट्रायफेड'ने ऑनलाइन देखरेख "डॅशबोर्ड' तयार केला आहे.
सध्या वन गौण उपज जमा करण्याचा हंगाम असल्याने केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने सर्व राज्यांना उत्पादन खरेदीची कामे जलदगतीने करण्याचा सल्ला दिला आहे. खरेदी प्रक्रियेला 10 राज्यात सुरवात झाली आहे. 2020-21 मध्ये 20 कोटी 30 लाखांच्या खरेदीचे उद्दिष्ट्य निश्‍चित करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने 1 मेस वन उत्पादनाच्या 49 वस्तूंच्या सुधारित किमान आधारभूत किमतीची घोषणा केलीआहे. त्यातून खरेदीला वेग अपेक्षित आहे. उत्पादनाच्या खरेदीसाठी राज्यस्तरावर राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांची माहिती देण्यासाठी ऑनलाइन देखरेख डॅशबोर्ड तयार आहे. त्यास "वन धन मॉनिटर डॅशबोर्ड' असे संबोधण्यात आले आहे. प्रत्येक पंचायत आणि वन धन केंद्राकडे एकतर मेल अथवा मोबाइलद्वारे माहितीच्या देवाण-घेवाणीसाठी तयार केलेल्या "ट्रायफेड ई- संपर्क सेतू' चा तो एक भाग आहे. भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघाने (ट्रायफेड) 1 लाख खेडी, जिल्हा व राज्यस्तरीय भागीदार, संस्था आणि बचतगटांना जोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. राज्य कार्यान्वयन संस्थांनी त्यांच्या राज्यांमधील कामाच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने डॅशबोर्ड अद्ययावत करणे सुरू केले आहे.
हाट बाजारपेठेतून वन उपज उत्पादनांच्या खरेदीसाठी राज्यांनी वन धन केंद्रे त्यांचे प्राथमिक खरेदी एजंट म्हणून नेमले आहेत. प्रधानमंत्री वन धन कार्यक्रमातंर्गत वन धन केंद्रांनी 1 कोटी 11 लाख रुपयांची 31.35 टन किरकोळ वन उत्पादनांची खरेदी केली. 21 राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशात 1 हजार 126 वन धन विकास केंद्रांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यात 3 लाख 60 हजार आदिवासी लाभार्थी उद्योजकतेच्या वाटेवर आहेत. वन धन केंद्रे ही योजना देशातील आदिवासी बहुल 22 राज्यात कार्यरत आहे. देशातील जवळपास 1 कोटी 10 लाख आदिवासी कुटुंबांना फायदेशीर ठरण्याची क्षमता या योजनेत आहे.

मोह फुले आणि लाखच्या किंमतीत वाढ
लाख दोन प्रकारची धरुन एकूण 50 उत्पादने आहेत. गिलो, मोह फुले, गवत आणि लाख (रंगेनी व कुसुमी) यांच्या किमतीमध्ये सर्वाधिक वाढ केली आहे. साल, बियाणे, बेहेडा आणि आवळ्याचे दर कायम आहेत. सुधारित किंमतीनुसार एका उत्पादनाची वाढ दहा, दहा उत्पादनांची पंधरा, तर तीस उत्पादनांची 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत करण्यात आली आहे. वीस टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वाढ सहा उत्पादनांच्या किंमतीत झाली आहे.

संबंधित बातम्या