3000 कनिष्ठ डॉक्टरांनी दिला एकाच वेळी राजीनामा

गोमंन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 4 जून 2021

मध्य प्रदेश(MP) हायकोर्टाने(High court) गुरुवारी राज्यातील सहा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कनिष्ठ डॉक्टरांना आपल्या विविध मागण्यांसाठी तीन दिवसांपूर्वी संपावर गेलेल्या 24 तासांत कामावर परत येण्याचे आदेश दिले होते.

भोपाळ: मध्य प्रदेश(MP) हायकोर्टाने(High court) गुरुवारी राज्यातील सहा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कनिष्ठ डॉक्टरांना आपल्या विविध मागण्यांसाठी तीन दिवसांपूर्वी संपावर गेलेल्या 24 तासांत कामावर परत येण्याचे आदेश दिल्यानंतर तेथून काही तासांतच जवळपास 3,000 कनिष्ठ डॉक्टरांनी सामुहीक राजीनामा दिला. (3000 junior doctors resigned in MP)

मध्य प्रदेश ज्युनिअर डॉक्टर असोसिएशनचे (जुडा) अध्यक्ष अरविंद मीणा म्हणाले की, राज्यातील सहा वैद्यकीय महाविद्यालयांतील सुमारे ३००० कनिष्ठ डॉक्टरांनी सामुहीक राजीनामा आपल्या संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डीनकडे पाठविला आहे. राज्य सरकारने तिसर्‍या वर्षाच्या कनिष्ठ डॉक्टरांची नावनोंदणी रद्द केली आहे. तर आता आपण परीक्षेला कसे बसायचे हा प्रश्न त्याच्यापुढे उपस्थित झाला आहे. पदव्युत्तर पदवी (पीजी) करणारे कनिष्ठ डॉक्टर तीन वर्षांत पदवी मिळवतात, तर डिप्लोमा दोन वर्षांत मिळविला जातो. आम्ही लवकरच मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, मेडिकल ऑफिसर्स असोसिएशन आणि फेडरेशन ऑफ रेसिडेन्ट डॉक्टर असोसिएशनसुद्धा आमच्यासोबत येत आहे. असे मीना म्हणाले.

व्हॉट्सअ‍ॅपने वापरकर्त्यांना नवीन पॉलिसी स्विकारण्यास भाग पाडलं; मोदी सरकारची कोर्टात माहिती 

याच्या काही तासांपूर्वीच मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती मोहम्मद रफीक आणि न्यायमूर्ती सुजय पॉल यांच्या जोडपीठाने राज्यव्यापी सरकारी कनिष्ठ डॉक्टरांचा संप बेकायदेशीर ठरवत कनिष्ठ डॉक्टरांना 24 तासांच्या आत कामावर परत येण्याचे आदेश दिले. या आदेशात दुपारी अडीच वाजेपर्यंत कामावर परत येण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने सांगितले की जर कनिष्ठ डॉक्टर निर्धारित मुदतीत संप संपवून पुन्हा कामावर परत आले नाहीत तर राज्य सरकारने त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे.

बहिणीने सख्या भावासोबतच बांधली लग्नगाठ; जाणून घ्या 

कोरोना साथीच्या वेळी कनिष्ठ डॉक्टरांच्या संपावर जाण्याची निंदा करत खंडपीठाने निषेध केला आहे. त्यांना असे सांगण्यात आले आहे की आपत्ती दरम्यान कनिष्ठ डॉक्टरांच्या संपाला कोणत्याही प्रकारे प्रोत्साहन दिले जाऊ शकत नाही. कनिष्ठ डॉक्टरांच्या राज्यव्यापी संपाविरोधात सिव्हिल लाइन जबलपूर निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता.

दरम्यान, मध्य प्रदेशचे आयुक्त वैद्यकीय शिक्षा निशांत वरवडे यांनी सांगितले की, कनिष्ठ डॉक्टरांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याबाबत राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विश्वास सारंग यांनी त्यांच्या प्रतिनिधींशी अनेकदा चर्चा केली आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनीही या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.

संबंधित बातम्या