गंगा पुनरूत्थान प्रकल्पासाठी 400 दशलक्ष डॉलर्सची मदत

pib
बुधवार, 8 जुलै 2020

जागतिक बँकेने दिलेल्या 381 दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्जाची मुदत 18.5 वर्षे आहे. यामध्ये पाच वर्षांच्या अतिरिक्त कालावधीचाही समावेश आहे. 

 नवी दिल्ली, 

गंगा नदी पुनरूत्थान प्रकल्पामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘नमामी गंगे’ कार्यक्रमाला जागतिक बँकेकडून वाढीव अर्थिक मदत मिळणार आहे. यासंदर्भात जागतिक बँक आणि भारत सरकार यांच्यामध्ये आज ऋण करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. दुसऱ्या राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्रकल्पासाठी ही मदत अतिशय महत्वपूर्ण ठरणार आहे. भारतीयांच्या दृष्टीने गंगा नदीला विशेष महत्व आहे. त्यामुळे गंगेच्या पाण्यात झालेले प्रदूषण संपुष्टात आणून गंगेचा जलप्रवाह स्वच्छ आणि निरंतर खळाळणारा राहावा, यासाठी सरकारने गंगा पुनरूत्थान प्रकल्प सुरू केला आहे. गंगेच्या काठावर, गंगा नदी खोऱ्यामध्ये 50 कोटींपेक्षा अधिक नागरीक वास्तव्य करतात. त्यांच्यासाठी गंगा पुनरूत्थान प्रकल्प महत्वाचा आहे.

गंगा पुनरूत्थान प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेने देवू केलेल्या 400 दशलक्ष डॉलर्समध्ये 381 दशलक्ष डॉलर्स कर्ज आणि 19 दशलक्ष डॉलर्स हे प्रस्तावित हमीचे आहेत. आज एकूण 381 दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्जाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यामध्ये भारताच्या वतीने अर्थ मंत्रालयातल्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे यांनी तर जागतिक बँकेचे भारतामधले कार्यवाहक संचालक कैसर खान यांनी जागतिक बँकेच्यावतीने स्वाक्षरी केल्या. यासंदर्भात असलेली हमी प्रक्रिया स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे.

भारताच्या सांस्कृतिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय स्त्रोत यांच्या दृष्टीने गंगा अतिशय महत्वाची नदी आहे. त्यामुळेच सरकारने नमामी गंगे हा कार्यक्रम सुरू करून गंगा प्रदूषणमुक्त आणि पर्यावरणाचा विचार करून गंगेचे पाणी ‘निरोगी’ करण्याचे काम सुरू केले  आहे. भारतीयांसाठी खळाळती, निर्मळ, शुद्ध गंगा तयार करण्यासाठी जागतिक बँकेने या प्रकल्पासाठी देवू केलेल्या मदतीचा आता विस्तार करण्यात आला आहे, असे यावेळी खरे यांनी सांगितले.

जागतिक बँकेच्या आर्थिक मदतीतून सरकारने गंगा नदी खोरे प्रकल्पाचे काम 2011 पासून सुरू केले आहे. एकूणच नद्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय संस्था म्हणून राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन (एनएमसीजी) स्थापन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून देशातल्या अनेक नद्याकाठच्या गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया करण्यासाठी पायाभूत सुविधा करण्यात आल्या.

राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशनचे महासंचालक राजीव रंजन मिश्रा यावेळी म्हणाले, आता जागतिक बँकेने सरकारला पुरेसा पतपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे दुसऱ्या राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्रकल्पाला चांगलाच वेग येईल. आता नवनवीन कार्य संकल्पना पुढे येत आहेत, त्यांच्या पूर्ततेलाही या आर्थिक मदतीचा लाभ होणार आहे. नद्यांचा कायाकल्प करण्यासाठी जागतिक स्तरावरची सर्वोत्तम पद्धती स्वीकारण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे.

राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे अंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प

  • स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन स्थापन करण्यासाठी मदत.
  • गंगेच्या मुख्यप्रवाहाच्या काठावर असलेल्या 20 शहरांमध्ये सांडपाणी संग्रह आणि त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी मदत
  • 1,275 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रियेची क्षमता असलेला प्रकल्प तयार करण्यात आला.
  • 3,632 किलोमीटर क्षेत्रामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता निर्माण
  • गंगा पुनरूत्थानासाठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मदत.

 

‘‘सरकारच्या नमामी गंगे कार्यक्रमामुळे गंगेच्या पुनरूत्थानाच्या भारताच्या प्रयत्नांमुळे जणू कायाकल्प होत आहे’’, असे मत जागतिक बँकेचे भारतामधले संचालक जुनेद अहमद यांनी व्यक्त केले आहे. जागतिक बँकेच्या मदतीमुळे पहिल्या टप्प्यात नदीच्या काठावर असलेल्या सर्वाधिक 20 प्रदूषित स्थानांवर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची पायाभूत सुविधा निर्माण होवू शकली. आता हा प्रकल्प गंगेच्या उपनद्यांच्या काठावरच्या शहरांपर्यंत कार्यान्वित करता येवू शकणार आहे. गंगेचे आकाराने प्रचंड असलेले खोरे आणि तिच्या पात्राचा प्रवाह अतिशय वळणावळणाचा असल्याने या प्रकल्पाचे काम गुंतागुंतीचे आहे. त्यामुळे या कामाच्या व्यवस्थापनासाठी तितकीच मजबूत संस्था आवश्यक आहे, तरच सरकारला चांगली मदत होवू शकणार आहे, असेही जुनेद अहमद म्हणाले.

गंगा नदीचे प्रचंड खो-यातून भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या एक तृतीयांश भागाला पाणी पुरवठा केला जातो. देशात सर्वात जास्त सिंचन क्षेत्र गंगेच्या पाण्याचे आहे. भारताला आवश्यक असलेल्या पाणी आणि अन्नाची सुरक्षा गंगेमुळे मिळते. लोकसंख्येची घनता जास्त असलेल्या गंगा खो-यामध्ये भारताच्या जीडीपीपैकी 40 टक्क्यांहून जास्त उत्पादन होते. मात्र गंगा नदीमधील प्रदूषणामुळे सध्या मानवी आणि आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे गंगेच्या पाण्याची गुणवत्ता तर खालवली आहेच तसेच तिचा निरंतर प्रवाहात अडचणी येत आहेत.

‘‘या प्रकल्पांअंतर्गत गंगा खोऱ्यातल्या विविध शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. आता हे प्रकल्प दीर्घकाळ पूर्ण कार्यक्षमतेने चालवण्याची आवश्यकता असणार आहे,’’ असे मत जल आणि मलनिस्सारण विषयतज्ज्ञ झेवियर चॅवोट दी ब्यूचन आणि उपनीत सिंह यांनी म्हटले आहे. हे दोघेही ‘एसएनजीआरबीपी’च्या विषयतज्ज्ञांच्या चमूमध्ये कार्यरत आहेत. नदीपात्राचे अधिक प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी ही अत्याधुनिक साधने विकसित करण्यासाठी आता आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे.

गंगेच्या उपनद्या आणि त्यांच्या काठावर वसलेल्या नगर, शहरांमुळेही मोठ्या प्रमाणावर गंगेचे पाणी प्रदूषित होत असल्याचे दिसून आले आहे. हे प्रमाण 80 टक्के आहे. त्यामुळे उपनद्यांच्या काठांवरच्या गावांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा अतिशय प्रभावी कार्यरत करण्याची गरज आहे. त्यामुळे या गावांमधून प्रदूषित पाणी गंगेच्या पात्रामध्ये सोडले जाणार नाही. अशा प्रकारच्या प्रकल्पामध्ये करण्यात येणा-या गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. अर्थात याचा फायदा कोविड-19 मुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला जो धक्का बसला आहे, त्यातून सावरण्यासाठी होवू शकणार आहे.

गंगा पुनरूत्थात प्रकल्पामध्ये तयार करण्यात येत असलेल्या पायाभूत प्रकल्पांचे काम प्रभावी व्हावे आणि हे प्रकल्प दीर्घकाळ पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहावेत, यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी भागिदारीचे हायब्रिड अॅन्यूटी मॉडेल (एचएएम) तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कामासाठी येणा-या भांडवली खर्चाच्या 40 टक्के रक्कम बांधकाम कालावधीमध्ये खासगी कंपनीला सरकार देणार आहे. तर उर्वरित 60 टक्के रक्कम ही प्रत्यक्ष काम कसे आणि किती होणार आहे, त्यानुसार 15 वर्षांमध्ये दिली जाणार आहे. यामध्ये संबंधित खासगी कंपनी प्रकल्पाची देखभाल करून तो प्रभावीपणे, पूर्ण कार्यक्षमतेने चालवणे आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे.

जागतिक बँकेने देऊ केलेल्या 400 दशलक्ष डॉलर्समध्ये प्रस्तावित हमीचे 19 दशलक्ष डॉलर्सचा समावेश आहे. या निधीतून सरकारला ‘एचएएम-पीपीपी’मधून कार्य करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी ज्या कंपन्या पुढे येतील त्यांना 40 टक्के निधी द्यावा लागणार आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अशा प्रकारे पहिल्यांदाच ‘आयबीआरडी’ हमी देण्यात येणार आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सार्वजनिक गुंतवणुकीचे स्त्रोत मुक्त राहण्यासाठी आता त्यामुळे मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. असे मत यावेळी वरिष्ठ पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा तज्ज्ञ सतीश सुंदरराजन यांनी व्यक्त केले.

 

संबंधित बातम्या