अल्प प्रमाणात ड्रग्ज बाळगता येणार ? मोदी सरकार आणणार विधेयक

आता मोदी सरकार (Modi government) संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एक विधेयक आणत आहे.
अल्प प्रमाणात ड्रग्ज बाळगता येणार ? मोदी सरकार आणणार विधेयक
Prime Minister Narendra ModiDainik Gomantak

महाराष्ट्रात (Maharashtra) मागील काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या मुंबई क्रूझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात बॉलिवूड (Bollywood) किंग खानचा मुलगा आर्यन खान (Aryan Khan) याला अटक करण्यात आली होती. यानंतर आता मोदी सरकार (Modi government) संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एक विधेयक आणत आहे. विशेष म्हणजे हे विधेयक मंजूरही करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता अल्प प्रमाणात ड्रग्ज बाळगणे गुन्हा मानण्यात येणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, आर्यन खान प्रकरणानंतर यासंदर्भात मागणी करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात होते. 10 नोव्हेंबरला पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये या प्रकरणातील शिफारशींवर निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान या बैठकीला महसूल विभाग, गृह विभाग, नार्कोटीक्स कंट्रोल ब्युरो, सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित असल्याचे सांगितले आहे. नार्कोटिक्स ड्रग्ज सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस विधेयक 2021 अंतर्गत, अमली पदार्थांचे सेवन या गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले असल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे. यासाठी 1985 च्या कायद्यातील कलम 15, 17, 18, 20, 21 आणि 22 मध्ये सुधारणा करण्यात येतील असे देखील सांगितले जात आहे.

Prime Minister Narendra Modi
भाजप खासदार गौतम गंभीर यांना ISIS कडून जीवे मारण्याची धमकी

विक्री हा गुन्हा मानण्यात येणार

एखाद्या व्यक्तीने ड्रग्ज बाळगणे, खाजगीरित्या सेवन करणे आणि विक्री करणे यात नार्को विधेयकानुसार कोणताही फरक करण्यात येणार नाही. यामध्ये मात्र विक्री करणे गुन्हा मानला जाईल, परंतु अत्यंत कमी प्रमाणात ड्रग्ज बाळगणे आणि वैयक्तिक वापर करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेमधून बाहेर काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, आर्यन खान प्रकरणामध्ये केंद्रीय मंत्र्यांपासून ते सेलिब्रिटींनी कायद्यामध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती. अशा प्रकरणात अडकलेल्या लोकांना एकदा सुधारण्याची संधी मिळायला हवी असे म्हटले होते. भारत सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कृषीविषयक कायदे मागे घेण्यासह 26 विधेयके मांडणार आहे. मागील आठवड्यामध्ये पंतप्रधानांनी कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे आता यासाठी संसदेत विधेयक सादर करण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com