कोरोनाच्या लढ्यातील सहभागासाठी आदर पुनावाला यांनी घेतला मोठा निर्णय

नवी दिल्ली:   भारतातील कोव्हिशिल्ड लसीची उत्पादक कंपनी सीरमचे सीईओ आदर पुनावाला यांनी भारत सरकारला लसीची पहिली खेप सवलतीच्या दरात देणार असल्याचे आज सांगितले आहे. कोव्हिशिल्डच्या लशींच्या दहा कोटी डोस प्रत्येकी 200 रुपयांच्या किमतीत केंद्र सरकारला देण्यात येणार असल्याचे आदर पुनावाला यांनी म्हटले आहे. तर बाजारात याच लसीची किंमत 1000 रुपये राहणार असल्याचे आदर पुनावाला यांनी स्पष्ट केले. 

सीरमचे सीईओ आदर पुनावाला यांनी सामान्य नागरिक, असुरक्षित, गरीब आणि आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या कामगारांना पाठिंबा देण्यासाठी कोव्हिशिल्डच्या पहिल्या दहा कोटी कुप्या 200 रुपयांना देणार असल्याचे सांगितले. तसेच देश आणि भारत सरकारच्या कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात सहभागी होण्यासाठी कोणताही नफा न मिळवता या दहा कोटी कोव्हिशिल्ड लस कमी किमतीत देणार असल्याचे आदर पुनावाला यांनी नमूद केले. 

याशिवाय जगातील अन्य काही देश सीरमकडून उत्पादित केलेल्या लशींच्या मागणीसाठी भारत व पंतप्रधान कार्यालयाकडे विनंती करत असल्याची माहिती सीरमच्या सीईओ यांनी दिली. व त्यांची ही विनंती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगून, आपली लोकसंख्या आणि देशाचीही काळजी घेत असल्याचे आदर पुनावाला यांनी पुढे अधोरेखित केले. त्यामुळे इतर देशांकडून करण्यात येत असलेल्या या मागणीनुसार आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेत लस पुरवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आदर पुनावाला यांनी म्हटले आहे.       

त्याचबरोबर, 70-80 कोटी लस एका महिन्यात तयार करण्याची क्षमता असल्याचे आदर पुनावाला यांनी सांगितले असून, भारतासाठी आणि अन्य देशांसाठी करण्यात येणाऱ्या वाटपासाठी नियोजन सुरु असल्याचे ते म्हणाले. त्याच्यानंतर आरोग्य मंत्रालयाने लसींच्या वितरणासाठी योजना आखल्याचे त्यांनी सांगितले. आणि बाजारात लस पोहचविण्यासाठी ट्रक, व्हॅन आणि कोल्ड स्टोरेज यांच्यासोबत खाजगी भागीदारीचे देखील नियोजन करण्यात आले असायची माहिती आदर पुनावाला यांनी दिली. 

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच भारतीय औषध नियंत्रक यंत्रणेकडून ऑक्सफर्ड आणि अॅस्ट्राझेन्का यांच्याकडून बनवलेल्या आणि भारतातील सीरमकडून उत्पादित होत असलेल्या कोव्हिशिल्ड लसीच्या आपत्कालीन वापरास मान्यता देण्यात आली होती. याबरोबर भारत बायोटेक आणि आयसीएमआर यांनी बनवलेल्या देशी कोवॅक्सिन लसीला देखील आपत्कालीन वापरास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.