OTT Platforms संदर्भात केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल 

दैनिक गोमन्तक
मंगळवार, 23 मार्च 2021

नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ आणि हॉटस्टारसह अन्य ओव्हर द टॉप (ओटीटी) संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांची सुनावणी प्रलंबित ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ आणि हॉटस्टारसह अन्य ओव्हर द टॉप (ओटीटी) संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांची सुनावणी प्रलंबित ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना सध्या या प्रकरणात सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी थांबवण्यास सांगितले आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असल्याची माहिती मिळाली आहे. ज्यामध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील प्रोग्रॅमची सामग्री आणि या प्लॅटफॉर्मवरील सामग्री तपासण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्याची दीर्घकाळची मागणी होत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने शरद पवारांची दिशाभूल केली; फडणवीसांचा दावा 

ओटीटी प्लॅटफॉर्म संबंधित सरकारकडून दाखल करण्यात प्रतिज्ञापत्रात राज्यांतील खासदार आणि मुख्यमंत्र्यांकडे सातत्याने याबाबतच्या तक्रारी येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आणि म्हणूनच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ओटीटी आणि डिजिटल मीडियासाठी माहिती तंत्रज्ञान (इंटरमीडिएट मार्गदर्शकतत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021चा मसुदा तयार करावा लागल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील शशांक शेखर झा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. शशांक शेखर झा यांनी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सामग्रीचे नियमन करण्याची मागणी केली होती. 

सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ, हॉटस्टार आणि इतर अतिरिक्‍त (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मचे नियमन आणि कामकाज करण्यासाठी विविध उच्च न्यायालयांसमोर सुरु असलेल्या सर्व कार्यवाही प्रकरणे तहकूब करण्यास सांगितले आहे. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट माध्यमांविषयी सरकारच्या अलिकडील मार्गदर्शक सूचनांविषयी, ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल माध्यमांबद्दल निराशा व्यक्त केली होती. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने या गोष्टी अपुऱ्या असल्याचे म्हणत, नियम आणि कायदे तयार करून काम चालणार असल्याचे म्हटले होते. तसेच योग्य कायद्याशिवाय त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीत म्हटले होते.

त्यानंतर, न्यायालयाच्या टिप्पणीवर केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार यासंदर्भात कायदा तयार करून न्यायालयासमोर सादर करणार असल्याचे म्हटले होते. अ‍ॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओशी संबंधित खटल्यातील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांवर कठोर प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अश्लीलता दाखवत असल्याचे म्हणत यावर नियमन करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले होते. 

सीबीआय चौकशीसाठी परमबीर सिंग यांची सुप्रीम कोर्टात याचिका

तसेच, न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सरकारने केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (इंटरमीडिएट मार्गदर्शकतत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 मध्ये कोणतेही ठोस असे अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. याशिवाय, यात कोणतीही नियंत्रण यंत्रणा नसल्याचे म्हणत, उल्लंघन करणार्‍यांविरूद्ध सामग्री तपासणी आणि कारवाईची कोणतीही तरतूद देखील नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने कायद्याशिवाय त्यांचे नियंत्रण केले जाऊ शकत नसल्याची पुस्ती जोडली होती. यावर तुषार मेहता यांनी सरकार यावर विचार करेल, असे नमूद करत यासंदर्भात योग्य कायदे किंवा नियमन तयार करुन न्यायालयासमोर सादर करेल असे म्हटले होते.    

संबंधित बातम्या