'सरकारने बिनशर्त चर्चा करावी' ; दिल्लीतील आंदोलक शेलकऱ्यांची मागणी

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 30 नोव्हेंबर 2020

‘सरकारने बिनशर्त चर्चा करावी’ अशी मागणी करुन दिल्लीच्या सीमेवर जमलेल्या आंदोलनकारी शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारपुढे आज पेच निर्माण केला. तीन डिसेंबरला शेतकऱ्यांशी बोलणी करण्याचा सरकारचा प्रस्तावही शेतकऱ्यांनी फेटाळन लावला.

नवी दिल्ली : ‘सरकारने बिनशर्त चर्चा करावी’ अशी मागणी करुन दिल्लीच्या सीमेवर जमलेल्या आंदोलनकारी शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारपुढे आज पेच निर्माण केला. तीन डिसेंबरला शेतकऱ्यांशी बोलणी करण्याचा सरकारचा प्रस्तावही शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला. शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीने उत्तर प्रदेश आणि हरियाना राज्यांना लागून असलेल्या दिल्लीच्या पाच सीमांच्या नाकेबंदीचा इशारा काल दिला. बुराडीच्या मैदानात जाण्याची प्रस्तावही त्यांनी आधीच फेटाळलेला असल्याने आता हे आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे आहेत. 
 

तीन डिसेंबरला शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करू, असे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दोन दिवसांपूर्वीच जाहीर केले होते. त्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यात हस्तक्षेप करताना शेतकऱ्यांना तीन डिसेंबरपूर्वी बोलणी हवी असल्यास त्यांना बुराडी मैदानात जमावे लागेल. तेथे आंदोलनाची परवानगी देण्यात येईल आणि शेतकरी प्रतिनिधींशी बोलणीही केली जातील, असे सांगितले. आज पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’मध्ये सरकारच्या कायद्यांचे समर्थन केल्यानंतर किसान समन्वय संघर्ष समितीच्या सातजणांच्या मार्गदर्शक मंडळाची बैठक झाली आणि त्यामध्ये अशा प्रकारच्या सशर्त चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळण्याचे ठरविण्यात आले. 

हे आंदोलन कॉंग्रेस पुरस्कृत आहे किंवा यामध्ये खलिस्तानवादी घटक असल्याचे आरोप भाजपतर्फे लावले गेल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. त्याचप्रमाणे पंतप्रधानांनी आज ‘मन की बात’मध्ये हे आंदोलन दिशाहीन आणि देशाला विकासाच्या मार्गावरुन पिछाडीवर नेणारे असल्याचे म्हणतानाच, शेतीविषयक सुधारणांचे करण्यात आलेले कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचे ठासून सांगितले. यावरून शेतकरी संघटनांनी खेद व्यक्त करतानाच आता यापुढे सरकारशी बिनशर्त बोलणी केली जातील, असे जाहीर केले. सरकार अजूनही त्या कायद्यांचे समर्थन करीत असेल तर वाटाघाटी निरर्थक असल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. पंतप्रधानांच्या आजच्या वक्तव्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्यांची भूमिका आणखी कडक केल्याचे स्पष्ट झाले. 

खाप पंचायतीचाही पाठिंबा

पंजाब, हरियानाप्रमाणेच आज भाजपचे सरकार असलेल्या उत्तर प्रदेशातून हजारो शेतकरी दिल्लीला लागून असलेल्या गाझीपूर सीमेवर जमले आणि तो हमरस्ताही त्यांनी बंद करुन टाकल्याचे ताजे वृत्त आहे. त्याचप्रमाणे हरियानातील खाप पंचायत संघटनेने देखील या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देऊन आंदोलनात सहभागी होण्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे हरियानातील शेतकरी आंदोलनात सहभागी नसल्याचा मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर याचा दावा खोटा ठरला आहे.

 

अधिक वाचा :

दररोज रणनिती आखणार: ‘चलो दिल्ली’

अनंत अडथळ्यांना पार करून पंजाब-हरियानातील हजारो शेतकऱ्यांनी राजधानी मारली धडक

दिल्लीऐवजी बुराडी येथे आंदोलन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आंदोलक शेतकऱ्यांनी फेटाळला 

 

संबंधित बातम्या