शेतकरी आंदोलन चिघळण्याची शक्यता

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 10 डिसेंबर 2020

नरेंद्र मोदी सरकारचे तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, या प्रमुख मागणीसाठी गेले १४ दिवस दिल्लीच्या सीमांवर शांततापूर्ण व अहिंसात्मक मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांनी कायद्यांत दुरुस्त्या करण्याचे सूतोवाच करणारे सरकारचे लेखी प्रस्ताव सुस्पष्ट शब्दांत एकमुखाने फेटाळले.

नवी दिल्ली :  नरेंद्र मोदी सरकारचे तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, या प्रमुख मागणीसाठी गेले १४ दिवस दिल्लीच्या सीमांवर शांततापूर्ण व अहिंसात्मक मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांनी कायद्यांत दुरुस्त्या करण्याचे सूतोवाच करणारे सरकारचे लेखी प्रस्ताव सुस्पष्ट शब्दांत एकमुखाने फेटाळले. तसेच आंदोलन यापुढेही चालू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी परवा रात्री शेतकऱ्यांच्या नेत्यांशी चर्चा केली होती. त्यानंतर आज सकाळी त्यांना नव्याने कृषी कायद्यातील बदलांबाबत लेखी प्रस्ताव पाठविले होते. त्या प्रस्तावांवर शेतकऱ्यांनी दिवसभर चर्चा केली. त्यानंतर सायंकाळी पाच वाजता जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन प्रस्ताव फेटाळत असल्याचे जाहीर केले. शेतकऱ्यांचा हा एकमुखी वज्रनिर्धार दिसताच कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानी धाव घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.  क्रांतिकारी किसान संघटनेचे अध्यक्ष दर्शन पाल यांच्यासह शिवकुमार कक्काजी, राकेश टिकेत, योगेंद्र यादव आदींनी सांगितले की, सरकारचे प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी संपूर्णपणे फेटाळले आहेत. सरकारने दिलेले २० पानी लेखी प्रस्ताव म्हणजे म्हणजे शेतकऱ्यांची शुद्ध धूळफेक असल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला. हे सरकार इतकेच हट्टाला पेटले असेल तर, शेतकरीही आंदोलनावर ठाम असल्याचा निर्धार टिकेत यांनी व्यक्त केला.

 

भाजप मंत्र्यांना घेराव घालणार

दिल्लीकडे येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांवर टप्प्याटप्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या नेत्यांनी व्यक्त केला. भाजपच्या कचेऱ्या व भाजपच्या मंत्र्यांना घेराओ घालण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे. 
 

अधिक वाचा :

कोरोनाचा उतरता कल सुरू

पाचव्या पिढीतील मोबाईलच्या ‘फाइव्ह-जी’चे नेटवर्क लागले वेध

 

संबंधित बातम्या