शेतकऱ्यांचा ‘मृत्युलेख’ समितीकडे पाठवा

वृत्तसेवा
सोमवार, 21 सप्टेंबर 2020

राज्यसभेत विरोधकांची जोरदार टीका; अफवेमुळे मंत्र्यांनी राजीनामा दिला का, असा सवाल

नवी दिल्ली:  केंद्र सरकारने सादर केलेल्या दोन कृषी विधेयकांमुळे शेतकरी देशोधडीला लागेल, पारंपरिक बाजार समित्यांवरही खासगी भांडवलदार कब्जा करतील व शेतकऱ्याला किमान हमी भावापासूनही (एमएसपी) वंचित राहावे लागेल. घटनेतील संघराज्य रचनेच्या तत्त्वाला पायदळी तुडविणारी व अशा अनेक दोषांनी गच्च भरलेली ही विधेयके म्हणजे कृषिप्रधान भारतातील शेतकऱ्यांचे ‘डेथ वॉरंट’ आहे. हा ‘शेतकरी मृत्युलेख’ घाईगडबडीने मंजूर करण्याऐवजी दोन्ही विधेयके प्रवर समितीकडे (सिलेक्‍ट कमिटी) पाठवावीत, अशी जोरदार मागणी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी आज राज्यसभेत केली.

या कायद्यानंतरही शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच एमएसपी मिळत राहील व शेतकऱ्यांचे भले करणारे हे ऐतिहासिक कायदे आहेत, असा दावा सरकारने केला. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांच्या हिताच्या गंभीर सूचना चर्चेत कमी आल्याचे सरकारने म्हटले. डेरेक ओब्रायन, प्रफुल्ल पटेल, विनय विश्‍वम, तिरुची सिवा, के. केशव राव, मनोज झा आदींनीही या विधेयकांना तीव्र विरोध केला. 

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज कृषी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (संवर्धन-सुलभीकरण) २०२० आणि शेतकरी (सशक्तीकरण व संरक्षण) किमतीबाबत आश्‍वासन व कृषी सेवा करार विधेयक २०२० ही विधेयके राज्यसभेत मांडली. 

एका शेतकऱ्याचा मुलगा (तोमर) इतकी शेतकरीविरोधी विधेयके तयार करूच शकत नाही, असा टोला लगावताना सप नेते रामगोपाल यादव म्हणाले, गावातला शेतकरी बाजार समित्यांऐवजी अंबानी-अदानींना शोधायाला कोठे फिरत बसेल? आणखी १० वर्षांनी तुमच्याच नव्हे तर साऱ्या देशाच्या गावागावांतील ओसाड, भकास रस्ते, उद्ध्वस्त शेतकरी तुम्हाला विचारतील की जेव्हा संसदेत आमचे ‘डेथ वॉरंट’ काढले जात होते, तेव्हा तुम्हीच त्याचे वाहक कसे बनलात, असेही त्यांनी तोमर यांना सुनावले. दरम्यान, वायएसआर काँग्रेसचे विजय साई रेड्डी आणि विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्यात विधेयकावरून वाद झाला. यावेळी वापरण्यात आलेले असंसदीय शब्द कामकाजातून काढून टाकण्याचा निर्णय सभापती वेंकय्या नायडू यांनी रात्री घेतला.

एमएसपी कायम
तोमर म्हणाले, ‘‘स्वामीनाथन समितीच्या अहवालातील अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी काँग्रेसने नाकारल्या होत्या. त्या आता सरकारने आणल्या आहेत. यातील महत्त्वाच्या तरतुदी काँग्रेसच्याच २०१९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात होत्या व काँग्रेसनेच आता कोलांटउडी मारली. हे देशातील शेतकऱ्याला समजले आहे. या विधेयकांचा ‘एमएसपी’शी काहीही संबंध नाही. शेतकऱ्यांची ‘एमएसपी’ कायम होती, आहे व तशीच ती मिळत राहील.’’

अफवेमुळे राजीनामा दिला का?
हे कायदे झाल्यावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील व देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल याची खात्री सरकार देते का? असे शिवसेनेचे संजय राऊत यांनी विचारले. जर एमएसपी व सहकारी बाजार समित्यांची व्यवस्था यामुळे खलास होईल ही अफवा असेल तर सरकारचाच घटकपक्ष अकाली दलाच्या एका मंत्र्याने केवळ अफवेवर विश्‍वास ठेवून राजीनामा दिला का? असा भेदक सवाल केला. 

कोण काय म्हणाले?

  •     नरेश गुजराल : शेतकऱ्यांबाबतच्या या विधेयकांवर बोलण्यासाठी केवळ दोन-तीन मिनिटे दिली जातात, हे दुर्दैवी आहे. 
  •     एच. डी. देवेगौडा : शेती व शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी भांडवलदारांचे भले करणारे असे कायदे देशातील कृषी व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारे ठरतील. 
  •     सुखदेवसिंह ढिंढसा : लोकसंख्येच्या ५० टक्के व त्यातही ८४ टक्के अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा भांडवलदारांच्या हातून होणारा सत्यानाश म्हणजे ही दोन्ही विधेयके आहेत. 
  •  अहमद पटेल : पॅकेजिंग, मार्केटिंग व मीडिया मॅनेजमेंट एवढेच कळणाऱ्या या सरकारला शेतकऱ्यांच्या व्यथा कळणे शक्‍य नाही. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील सोयीचे दोन मुद्दे घेताना शेतकऱ्यांच्या भल्याचे २० मुद्दे तुम्ही नाकारले हा खोटेपणा मान्य करा. 
  •  भूपेंद्र यादव : शेतकरी ७० वर्षे न्यायासाठी व्याकूळ होता. त्याला या कायद्यामुळे खरा न्याय मिळेल. ही ऐतिहासिक विधेयके आहेत.

संबंधित बातम्या