माध्यमांशी थेट बोलणे टाळा, अन्यथा कारवाई

पीटीआय
शुक्रवार, 14 ऑगस्ट 2020

मणिपूर सरकारचे प्राध्यापक, शिक्षकांना आदेश

इंफाळ:  वेतनवाढीवरून मणिपूरमध्ये सरकारी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन छेडले असून सरकारकडे माध्यमांकडे उघडपणे भूमिका मांडली जात आहे. त्यामुळे यापुढे सरकारी धोरणावर किंवा निर्णयावर मत मांडण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी, असे आदेश आज मणिपूर सरकारने सर्व महाविद्यालयांतील प्राध्यापक आणि उच्च शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना बजावले . विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण मंडळाच्या संचालिका के डायना देवी यासंदर्भात नुकतेच निवेदनात जारी केले असून  आदेशाचे पालन न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. 

के. डायना देवी यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले, की राज्यातील काही सरकारी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक हे माध्यमांकडे सरकारी धोरण आणि अभियानाबाबत लेखी किंवा तोंडी स्वरुपात भूमिका मांडत आहेत. ही बाब सरकारच्या धोरणाची अवहेलना करणारी ठरत आहे. त्यामुळे एखाद्या प्राध्यापक, शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यास आपले म्हणणे माध्यमांकडे तोंडी किंवा लेखी स्वरुपात मांडायचे असल्यास त्यास संबंधित अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. 

राज्यातील फेडरेशन ऑफ गर्व्हमेंट कॉलेज टिचर्स असोसिएशन (एफइजीओसीटीए) आणि ऑल मणिपूर कॉलेज टिचर असोसिएशन (एएमसीटीए) चे पदाधिकारी आणि सदस्य राज्य सरकारच्या धोरणावर सातत्याने टीका करत आहेत. विशेषत: सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात चालढकल केली जात असल्याने शिक्षक वर्गातून नाराजीचे सूर उमटत आहेत. याबाबत अनेकांनी वृत्त वाहिन्या आणि सोशल मीडियावर देखील खुलेपणाने भूमिका मांडली आहे.

संबंधित बातम्या