कृषी कायद्यानंतर केंद्राचा मोर्चा दिल्लीकडे; नव्या विधेयकावरून दिल्ली सरकार व केंद्र आमने-सामने 

दैनिक गोमन्तक
सोमवार, 15 मार्च 2021

दिल्लीचे उपराज्यपाल यांना व्यापक अधिकार देणारे विधेयक गृहमंत्रालयाकडून लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. आणि या विधेयकामुळे दिल्ली सरकार व केंद्र यांच्यातील संघर्ष आगामी काळात तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

दिल्लीचे उपराज्यपाल यांना व्यापक अधिकार देणारे विधेयक गृहमंत्रालयाकडून लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. आणि या विधेयकामुळे दिल्ली सरकार व केंद्र यांच्यातील संघर्ष आगामी काळात तीव्र होण्याची शक्यता आहे. गृहमंत्रालयाकडून मांडण्यात आलेल्या नव्या विधेयकानुसार दिल्ली सरकारचा अर्थ 'राज्यपाल' असेल आणि विधानसभेने मंजूर केलेले कोणतेही विधेयक हे मंजूर करण्याचे अधिकार राज्यपालांना मिळणार आहे. याशिवाय, शहरासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी दिल्ली सरकारला उपराज्यपालांचा सल्ला घ्यावा लागणार असल्याचे या विधेयकात नमूद करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. याखेरीज दिल्ली सरकार स्वतःहून कोणताही कायदा बनवू शकणार नाही असे विधेयकात म्हटले आहे.

गृह मंत्रालयाकडून मांडण्यात आलेल्या या नव्या विधेयकामुळे दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार पुन्हा आमने-सामने येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.  तर सर्वोच्च न्यायालयाने 4 जुलै 2018 रोजी दिलेल्या निकालात दिल्ली सरकारच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नर हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे म्हटले होते. उपराज्यपाल सरकारच्या मदतीसाठी कार्य करू शकतात आणि मंत्री परिषदेचे सल्लागार म्हणून देखील ते भूमिका बजावू शकतात, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते. मात्र त्यानंतर आता दिल्लीच्या राज्यपालांना अतिरिक्त अधिकार देणारा कायदा केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर चांगलीच टीका केली आहे. 

आगामी काळात कोणत्याच पक्षासोबत युती करणार नाही: मायावती 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोशल मीडियावरील ट्विटरच्या माध्यमातून निशाणा साधताना, भाजपला पडद्यामागून दिल्लीची सत्ता हस्तगत करायची असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात असल्याचे अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत 8 आणि एमसीडी पोटनिवडणुकीत एकही जागा न मिळाल्यामुळे नाकारल्या गेलेल्या भाजपने आता पडद्यावरून सत्ता हिसकावण्याची तयारी केली केली असल्याचे ट्विट मध्ये म्हटले आहे. व आपण भाजपच्या असंवैधानिक आणि लोकशाही विरुद्ध असलेल्या या विधेयकाला विरोध करत असल्याचे त्यांनी पुढे म्हटले आहे. 

यानंतर, दुसर्‍या ट्विटमध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी विधेयकात सरकार म्हणजेच राज्यपाल असल्याचे नमूद केले आहे. आणि त्यामुळे मग निवडलेले सरकार  काय असणार व या सरकारची भूमिका काय अर्जंट असा सवाल देखील उपस्थित केला आहे. तसेच सर्व गोष्टी राज्यपालांकडे जाणार असल्याचे अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. शिवाय, हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात असून, न्यायालयाने सर्व निर्णय दिल्ली सरकार घेईल व त्याची एक कॉपी राज्यपालांकडे जाईल असे म्हटले असल्याची आठवण त्यांनी करून दिली आहे. 

याव्यतिरिक्त, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी देखील गृह मंत्रालयाने लोकसभेत मांडलेल्या विधेयकावरून भाजपवर चांगलीच टीका केली आहे.  ''भाजपाने आज संसदेत नवीन कायदा आणला आहे. त्यानुसार दिल्लीत उपराज्यपाल हे सरकार असणार असून मुख्यमंत्री व मंत्र्यांना प्रत्येक फाईल एलजीकडे पाठवावी लागेल. व निवडणुकीपूर्वीच्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात असे म्हटले आहे की दिल्लीला संपूर्ण राज्य केले जाईल. मात्र आता ते याऐवजी दिल्लीत राज्यपालांचे सरकार आणत आहेत,'' असे  मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले आहे.     

संबंधित बातम्या