बायो-गॅस प्रकल्पांना अग्रक्रम कर्ज पुरवठा क्षेत्रात आणणार-धर्मेंद्र प्रधान

मुंबई, 

अग्रक्रमाने कर्जपुरवठा देय असणाऱ्या क्षेत्रात कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पांचा समावेश करण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. त्यामुळे सीबीजी प्रकल्पांना सुलभपणे अर्थसहाय्य प्राप्त होईल, असे पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. तामिळनाडूमधील नामक्कल येथे सीबीजी प्रकल्प आणि सीबीजी इंधन स्थानकांच्या ऑनलाइन उद्‌घाटन प्रसंगी ते आज बोलत होते. नवीन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सीबीजी प्रकल्प उभारणीसाठीचे केंद्रीय आर्थिक सहाय्य किंवा अनुदान 2020-21 पर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. सीबीजी प्रकल्प व्यवहार्य आहेत आणि नवीन उद्योजकांना त्यातून आकर्षक परतावा मिळू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले. ‘एमएसएमईसाठीचे एक नवीन पॅकेज देशभरातील सीबीजी प्रकल्पांना निधी देण्यास मदत करेल. सीबीजी प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी आम्ही जागतिक निधींचेही पर्याय शोधत आहोत’, असे ते म्हणाले.

1 ऑक्टोबर 2018 रोजी सीबीजीशी संबंधित (SATAT) म्हणजेच परवडणाऱ्या वाहतुकीच्या दिशेने शाश्वत पर्याय  या योजनेचा शुभारंभ झाला. त्याअंतर्गत 2023 पर्यंत 5000 संयंत्रांमधून 15 MMT सीबीजीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. ही योजना यशस्वी व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने अनेक सक्षम पावले उचलली आहेत. प्रकल्पांशी संबंधित तेल विपणन कंपन्यांना बँकांचे पाठबळ मिळावे, यासाठी या कंपन्यांना सीबीजीसाठी दीर्घ मुदतीचे दर देऊ करण्यात आले तसेच सीबीजीसंदर्भात दीर्घकालीन करार करण्यास सहमती दर्शविण्यात आली आहे. सीबीजी प्रकल्पांमधून मिळणारे जैव खत हे महत्वाचे दुय्यम उत्पादन असून त्याचा समावेश खत नियंत्रण आदेश 1985 मध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 5000 सीबीजी प्रकल्पांतून 50 MMT जैव खत निर्मिती अपेक्षित आहे, त्यामुळे देशभरात जैव शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि त्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे सुलभ होईल.

तामिळनाडूमधील सध्याचा कचरा आणि बायोमास स्त्रोतांमधून प्राप्त होऊ शकणाऱ्या सीबीजी बद्दल बोलताना प्रधान यांनी सांगितले की, त्यापैकी 2.4 MMTPA चा वापर केला तर राज्यभरात सुमारे 600 संयंत्रे उभारता येतील, त्यासाठी 21,000 कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली जाईल आणि सुमारे 10,000 जणांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल. आज उद्‌घाटन करण्यात आलेल्या नमक्कल येथील 15 TPD क्षमतेच्या अत्याधुनिक आयओटी बायोगॅस संयत्राबाबत ते म्हणाले की या संयंत्रातून उत्पादित सीबीजीद्वारे प्रतिदिन सालेम-नामक्कल क्षेत्रातील 1000 पेक्षा जास्त वाहनांना इंधन पुरवठा करता येईल. बायोगॅस संयंत्रातून 2 उद्योगांना पर्यायी हरीत इंधनाचाही पुरवठी करता येईल. सतत (SATAT) योजनेंतर्गत बायोगॅसच्या अंशत:/पूर्ण उत्पादनाऐवजी कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचेच (सीबीजी) पूर्ण उत्पादन घेतले जाईल. आयओटी बायोगॅस संयंत्रातून प्राप्त कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसची विक्री, किरकोळ विक्री केंद्रांद्वारे आणि संस्थांमार्फत केली जावी. नैसर्गिक वायूला पर्याय म्हणून अशा प्रकारच्या इंधनाची विक्री करण्याची तेल विपणन कंपन्यांची ही पहिलीच वेळ आहे. येणाऱ्या काही वर्षांत ही संख्या झपाट्याने वाढणार आहे. तमीळनाडूमध्ये अद्याप सीएनजी इंधन पुरवठा केंद्रे नियमितपणे उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे येथे नैसर्गिक स्रोतांपासून प्राप्त पर्यावरण पूरक वायू स्वरूपातील इंधन पुरवठ्याच्या सुविधेचे उद्‌घाटन करण्याचीही ही पहिलीच वेळ आहे, असेही मंत्री म्हणाले.

भारताच्या तेल आणि वायू क्षेत्रात अफाट क्षमता आहे आणि अलिकडच्या काळात सुरू झालेले प्रकल्प भारताची उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त आहेत, असे मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. बायोगॅसच्या उत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे, कारण जास्तीत जास्त लोक बायोगॅस तयार करण्यासाठी बायोगॅस संयंत्र स्थापित करीत आहेत. बायोगॅस नवीकरणीय तसेच स्वच्छ उर्जास्त्रोत आहे. या संयत्रातून निर्माण होणारा वायू प्रदूषणविरहीत आहे तसेच यामुळे हरितगृह उत्सर्जन कमी होते. ‘कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस अथवा सीबीजी, इथेनॉल, 2G इथेनॉल आणि बायोडिझेल अशा विविध स्वरूपातील पर्यायी उर्जास्रोतांच्या निर्मितीसाठी जैव इंधनांचा पूर्ण क्षमतेने वापर केल्यास तेलाच्या आयातीवरील अवंलंबित्व कमी करणे तसेच देशासाठी भविष्यात शाश्वत उर्जेची खातरजमा करणे, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उद्दिष्ट्ये साध्य करता येतील’, असे ते म्हणाले.

भारत सरकार हरित-उर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, विशेषत: निमशहरी आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करण्यासाठी तसेच प्रदूषण कमी करण्यासाठी सीबीजीसह जैवइंधनाला प्रोत्साहन देत आहे, असे, प्रधान यांनी सांगितले. सीबीजीच्या वापरामुळे पॅरीस करार 2015 ला अनुसरून वातावरणातील बदलांसंबंधीचे भारताचे ध्येय गाठणे शक्य होणार आहे. ‘स्वच्छ भारत’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ तसेच ‘मेक इन इंडिया’ या केंद्र सरकारच्या योजनांशीही ते सुसंगत आहे.

आपले राज्य स्वच्छ उर्जाविषयक उपक्रमांना पाठिंबा देते, असे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थिरू इडाप्पडी पलानीस्वामी यांनी यावेळी सांगितले. इतक्या कमी अवधीत या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात मदत केल्याबद्दल त्यांनी श्री प्रधान यांचे आभार मानले.