माध्यमांना रोखू शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाला दणका 

दैनिक गोमंतक
सोमवार, 3 मे 2021

लोकशाहीत माध्यमे हा एक प्रभावी स्तंभ आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात झालेल्या चर्चेचा अहवाल देण्यापासून माध्यमांना रोखता येणार नाही. 

नवी दिल्ली : मद्रास उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले होते.  देशात कोरोनाची दुसरी लाट असताना निवडणुक आयोगाने राजकीय प्रचारसभा आणि मोर्च्याना परवानगी दिल्याने निवडणूक आयोगावर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशा शब्दांत आयोगाला चांगलेच सुनावले होते. तसेच, तुम्ही मोर्चे  काढत होते तेव्हा दुसऱ्या ग्रहावर होते का, कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याचे माहीत असूनही निवडणूक आयोग कोरोना नियमांचे पालन करण्यास अपयशी ठरले.  फेस मास्क, सॅनिटायझर, सामाजिक अंतराचा तर पूर्णपणे फज्जा उडवला गेला. अशा शब्दात न्यायालयाने आयोगाला चांगलेच फटकारले होते. यानंतर निवडणूक  आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर आज न्यायालयात सुनावणी पर पडली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही आयोगाला फटकारले आहे. (Can't stop the media, even the Supreme Court slapped the Election Commission) 

मृत्यूचे तांडव संपेना! कर्नाटकात ऑक्सिजनअभवी पुन्हा 24 रुग्णांचा मृत्यू 

निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी यावेळी युक्तिवाद केला. न्यायालयाच्या तोंडी टिप्पण्या नोंदविण्याची आणि त्याचे रिपोर्टिंग करण्याची परवानगी माध्यमांना दिली जाऊ नये, असे राकेश द्विवेदी यांनी म्हटले. तसेच, न्यायालयाच्या तोंडी टिप्पण्यांच्या आधारे कोणतीही गुन्हेगारी तक्रार दाखल करता येत नाही, असेही द्विवेदी यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आयोगाला चांगलेच सुनावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या तोंडी टिप्पण्या नोंदवण्यापासून माध्यमांना रोखता येणार नाही. लोकशाहीत माध्यमे हा एक प्रभावी स्तंभ आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात झालेल्या चर्चेचा अहवाल देण्यापासून माध्यमांना रोखता येणार नाही. 

तसेच, माध्यमांना तोंडी निरीक्षणे नोंदविण्यापासून थांबवण्याचे आयोगाचे आवाहन योग्य नसल्याने आम्ही त्याला परवानगी देऊ शकत नाही. अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला सुनावले आहे. सर्वोच्च न्यालायचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ही सुनावणी झाली.  तसेच न्यायालयात जी चर्चा होते ती न्यायालयाचा अंतिम आदेश आणि जनहितार्थ असते. त्यामुळे आम्ही माध्यमांना चर्चेचे रिपोर्टिंग करण्यापासून रोखू शकत नाही. असेही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नमूद केले.  न्यायालयात होणारी चर्चा म्हणजे बार आणि बेंचमध्ये होणारा संवाद आही. माध्यमे, या प्रक्रियेच्या पावित्र्याचे रक्षण करणारी एक अतिशय प्रभावी संस्था आहे. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करू इच्छित नाही, कारण ते यांच्या लोकशाहीतील महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहे,' असेही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले आहे. 

संबंधित बातम्या