केंद्राने कृषी कायदे संसदेमध्ये मंजूर करण्यापूर्वी त्यावर पुरेशी चर्चा केली नाही

नवी दिल्ली :  भारतीय किसान युनियनने हे कायदेच रद्द करावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केली आहे. या तिन्ही कायद्यांमुळे लालची कॉर्पोरेटसमोर भारतीय शेतकरी अधिकच कमकुवत होईल. या कायद्यांचा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनाही मोठा धोका आहे. केंद्राने हे कायदे घाईघाईमध्ये मंजूर केले आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय शेतीचे व्यापारीकरण होणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना भवितव्यामध्ये कॉर्पोरेटच्या मर्जीनुसार वागावे लागेल, अशी भीती त्यांनी याचिकेमध्ये व्यक्त केली आहे. केंद्राने कृषी कायदे संसदेमध्ये मंजूर करण्यापूर्वी त्यावर पुरेशी चर्चा देखील केली नव्हती, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. या संघटनेचे अध्यक्ष भानूप्रतापसिंग यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

हमीभावासाठी राजीनामा देऊ

चंडीगड - हरियानातील भाजपचा मित्र पक्ष असणाऱ्या जननायक जनता पक्षाने किमान हमी भावावरून (एमएसपी) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या हमीभावाबाबत केंद्र सरकारने ठोस हमी दिली नाही तर आपण राजीनामाच देऊ, अशी आक्रमक भूमिका उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांनी घेतली आहे. केंद्राने आम्हाला एमएसपीची खात्री द्यावी, अशी भूमिका घेतल्याचे ते म्हणाले.

केंद्राचे स्पष्टीकरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्राच्या कृषी कायद्यांवरून संबंधित घटकांशी पुरेसा संवाद साधल्याचा दावा आज केंद्राकडून करण्यात आला. खुद्द मोदी हे याबाबत २५ पेक्षाही अधिक वेळा बोलले आहेत. याबाबत लोकांना २.२३ कोटी मेसेज पाठविले आहेत. केंद्राने या विषयावर १ लाख ३७ हजार ०५४ वेबिनार आयोजित केले होते. यामाध्यमातून ९२ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलो. खुद्द कृषीमंत्री तोमर हे शेतकऱ्यांशी बोलले आहेत, असेही सरकारने म्हटले आहे.