केेद्राचा राज्यांना सल्ला; संसर्गग्रस्त भागात 14 दिवसासाठी लॉकडाउन लावा

गोमंन्तक वृत्तसेवा
मंगळवार, 4 मे 2021

जिल्ह्यातील एक गाव किंवा शहर सर्वात जास्त कोरोना बाधित आहे, तर इतर ठिकाणी कोरोना संसर्गाचा एकही घटना आढळली नाही. अशा परिस्थितीत, संसर्गग्रस्त गावात किंवा त्या भागात 14 दिवस लॉकडाउन लावणे हा योग्य निर्णय होइल.

नवी दिल्ली: कोरोना विषाणूचा वाढता प्रसार लक्षात घेता, केंद्र सरकारने राज्यांना संसर्ग जास्त असलेल्या ठिकाणी 14 दिवस कडक लॉकडाउन लागू करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून संसर्ग खंडित होण्यास मदत होईल. केंद्राने राज्यांना संसर्ग दर 10 टक्के किंवा त्याहून अधिक असलेल्या क्षेत्रांची माहिती गोळा करण्यास सांगितले आहे. या भागात स्थानिकपणे लॉकडाउन लागू केले जाऊ शकते. दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारने लॉकडाऊन वाढविले आहे. दुसरीकडे, चंडीगडमध्ये 11 मेपर्यंत लॉकडाउन लागू करण्यात आले आहे.

14 दिवस लॉकडाउन लावणे हा योग्य निर्णय 

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले की संसर्ग संख्या वगळता जास्तीत जास्त रुग्ण एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी येत असतील किंवा जिथे रुग्णांची संख्या जास्त असेल त्या स्थानिक ठीकाणी लॉकडाउन केले जाऊ शकते. मात्र केंद्राने संपूर्ण राज्य किंवा जिल्ह्यात लॉकडाउनची शिफारस केलेली नाही. मंत्रालयाच्या मते, देशात अशी जवळपास 250 जिल्हे आहेत जिथे कोरोनाचा संसर्ग दर 10 टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे. गेल्या आठवडाभरात या जिल्ह्यांच्या स्थितीतही किंचित सुधारणा झाली आहे. बर्‍याच वेळा असेही पाहिले गेले आहे की त्याच जिल्ह्यातील एक गाव किंवा शहर सर्वात जास्त कोरोना बाधित आहे, तर इतर ठिकाणी कोरोना संसर्गाचा एकही घटना आढळली नाही. अशा परिस्थितीत, संसर्गग्रस्त गावात किंवा त्या भागात 14 दिवस लॉकडाउन लावणे हा योग्य निर्णय होइल.

22 राज्यांत संक्रमणाचा दर 15 टक्क्यांहून अधिक 

मंत्रालयाने दावा केला आहे की दुसरी लाट कमी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. संसर्ग दर विचारात घेतल्यास, अशी 22 राज्ये आहेत जिथे ते 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त करोना संसर्ग आढळून आला आहे. त्याखेरीज 9राज्यांत संसर्ग होण्याचे प्रमाण 5 ते 15 टक्के आहे आणि केवळ पाच राज्यात ते पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या म्हणण्यानुसार, पाच टक्क्यांपर्यंतची संसर्ग दर सहजपणे नियंत्रित केला जाऊ शकतो. 

डीएमकेच्या विजयानंतर महिलेनं जीभ कापून नवस केला पूर्ण 

कोविड मदत सामग्रीच्या आयातीवर आयजीएसटी सवलत

कोविडशी संबंधित मदत सामग्रीच्या आयातीमध्ये 30 जूनपर्यंत सरकारने एकात्मिक वस्तू व सेवा करात (IGST)  सवलत दिली आहे. ही सवलत अत्यावश्यक मदत सामग्रीवर दिली जाते. आधीपासून आयात झालेल्या, पण सीमाशुल्क बंदरातून मंजुरी मिळालेल्या वस्तूंनाही ही सूट लागू होणार आहे. केंद्र सरकारने आधीच रेमेडिसिव्हिर इंजेक्शनसह कोविड सामग्री वर सूट दिली आहे.

4M आहेत ममता बॅनर्जी यांच्या विजयाचे रहस्य

दरम्यान पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि उत्तर प्रदेशातील पंचायत निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर देश आता लॉकडाऊनच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असे म्हटले जात आहे. रविवारी, राष्ट्रीय टास्क फोर्सने दोन आठवड्यांसाठी राष्ट्रीय लॉकडाउनची शिफारस केली आहे. या पथकात एम्स सोबतच इंडियन काउंसल ऑफ मेडिकल रिसर्चचा (ICMR)  ही समावेश आहे. सध्या गोवा हरियाणा, ओडिशासह काही राज्यांनीही लॉकडाऊन जाहीर केले आहे.  

संबंधित बातम्या