लसीकरणासंदर्भात केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय

गोमंतक वृत्तसेवा
गुरुवार, 1 एप्रिल 2021

शासकिय आणि खासगी लसीकरण केंद्रावर सुट्टीच्या दिवशीही नागरिकांना लस देण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली:  देशभरात कोरोनाचा वाढता प्रसार आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून नवनवीन कार्यक्रम हाती घेतले जात असून टेस्टींग, ट्रेसिंग, आणि ट्रिटमेंटच्या त्रिसुत्रीनंतर लसीकरणाला जोर दिला जात आहे. देशात कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर केंद्र सरकारने 45 वर्षावरील नागरिकांना मोफत लस देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता देशात लसीकरणाचा वेग आणखी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

कोरोनाचं संक्रमण देशात पुन्हा एकदा बळावू लागलं आहे. महाराष्ट्रासह देशातील अन्य राज्यांमध्ये कोरोना संक्रमणाचा वेग वाढू लागल्यामुळे केंद्र सरकारने काही निर्णय घेतले असून देशभरात कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी लक्ष केंद्रित केलं जातं आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सरकारी रुग्णालयामध्ये मोफत लसीकरणाला सुरुवातही झाली. त्यानंतर ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे, तिथे दोन आठवड्यामध्य़े लसीकरण करण्याच्या सूचनाही राज्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. (The central government has taken a big decision regarding vaccination)

लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी त्याचबरोबर निर्धारीत वेळेत लसीकरणाची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सर्व शासकिय आणि खासगी लसीकरण केंद्रावर सुट्टीच्या दिवशीही नागरिकांना लस देण्यात येणार आहे. एप्रिल महिन्यामध्ये लसीकरण केंद्रे शासकिय आणि इतर सुट्टीच्या दिवशीही सुरुच राहणार आहेत.

भाजप विरोधात संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे; सोनिया गांधींसह विरोधी पक्षांना ममता...

केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच केलेल्या घोषणेनुसार देशभरातील 45 वर्षावरील सर्वांसाठी आजपासून लसीकरण सुरु झालं आहे. आत्तापर्यंत 45 वर्षे आणि 60 वर्षापुढील व्यक्तिंचे लसीकरण करण्यात येत होतं. आता मध्यमवयातील व्यक्ती कोरोना बाधित होण्याचं प्रमाण वाढलं असल्यामुळे लसीकरणाचा विस्तार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

वाढत्या लसीकरणासाठी आवश्यक तेवढा लसींचा पुरवठा राज्य सरकारांना वेळेवर केला जाईल, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. लसीकरणाचा वेग वाढला तरी लसीचा पुरवठा कमी होऊ दिला जाणार नाही तसेच राज्यांनी लसीकरणाची अद्यावत आकडेवारी केंद्र सरकारला देणं गरजेचं असून त्यानुसार लसींचा पुरवठा राज्यांना केला जाईल, असंही केंद्रानं राज्यांना म्हटलं आहे.

 

संबंधित बातम्या