केंद्र सरकार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्रामवर कारवाईच्या तयारीत

गोमंन्तक वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 मे 2021

फेसबुक(Facebook), ट्विटर(Twitter), इंस्टाग्राम(Instagram) यासारख्या परदेशी इंटरनेट मीडिया कंपन्यांचा मनमानी पवित्रा थेट देशातील कायदा आणि सरकारच्या(Indian Government) निर्देशांसमोर एक आव्हान बनला आहे.

नवी दिल्ली: फेसबुक(Facebook), ट्विटर(Twitter), इंस्टाग्राम(Instagram) यासारख्या परदेशी इंटरनेट मीडिया कंपन्यांचा मनमानी पवित्रा थेट देशातील कायदा आणि सरकारच्या(Indian Government) निर्देशांसमोर एक आव्हान बनला आहे. हे प्लॅटफॉर्म एक प्रकारे स्वत: ला सार्वभौम मानू लागले आहे. हे पुन्हा एकदा सिद्ध करण्यास सुरवात झाली आहे. भारताबाहेर पैसे कमावणाऱ्या या परदेशी कंपन्यांनीही ग्रीव्ज अधिकारी, अनुपालन अधिकारी, नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करणे, 15 दिवसांच्या आत तक्रार निवारण, आक्षेपार्ह पोस्टवर नजर ठेवणे यासारख्या सामान्य व्यवस्था करण्यास नकार दिला आहे. 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी सरकारने तीन महिन्यांच्या आत त्याचे अनुसरण करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु कंपन्या अजूनही त्यांच्या जुन्याच भूमिकेवर ठाम आहेत.(Central government is preparing to take action on Facebook Twitter and Instagram)

आक्षेपार्ह पोस्टवर कारवाईतून सूट मिळाल्याचा विचार केला जाऊ शकतो
अशा परिस्थितीत, सरकार कडक वृत्ती दर्शवून मध्यस्थ म्हणून आपल्या सुविधा देखील बंद करणार अशी शक्यता आहे. असे झाल्यास, प्लॅटफॉर्मवरील कोणत्याही पोस्टसाठी कंपनीला जबाबदार मानले जाईल. त्यांच्या या मनमानीला आळा घालणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे सरकारमधील एका विभागाचे म्हणणे आहे. समाजातील प्रत्येक क्षेत्रातून परदेशी इंटरनेट मीडियाच्या कामकाजाविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यावरून अनेक वेळा पक्षपाती असल्याचा आरोपही विरोधकांनी त्यांच्यावर केला आहे. सरकारला बर्‍याच वेळा चेतावणीही देण्यात आली आहे की हे प्लॅटफॉर्म मध्यस्थ म्हणून न पाहता त्यांच्या सोयीनुसार आणि हेतूनुसार न्यायाधीशांप्रमाणे वागायला लागले आहेत.

18 ते 44 वयोगटातील लसीकरणासाठी शासकीय केंद्रावर आता नोंदणीची गरज नाही 

सरकारने संपूर्ण यंत्रणा भारतात बसविण्यास सांगितले होते

दरम्यान केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाने फेब्रुवारी महिन्यात दिशानिर्देशक जारी केले होते आणि संपूर्ण यंत्रणा भारतात सेट करण्याची विनंती केली होती. सध्या या कंपन्यांनी भारतात कोणत्याही नोडल ऑफिसरची नेमणूक केलेली नाही. त्यांच्याकडे कॉल सेंटर नाही जेथे तक्रार करता येईल. आश्चर्याची बाब म्हणजे 26 मे रोजी या निर्देशकांना तीन महिने पूर्ण होतील, पण कुणा नोडल ऑफिसर, ग्रीव्हन्स ऑफिसरची नियुक्ती केला गेली नाही. अद्याप यूएस-आधारित मुख्यालयाकडून कोणतीही सूचना मिळालेली नाही.

भारतात स्पुटनिक व्ही लसीचं उत्पादन सुरु; वर्षाला 10 कोटी लस निर्मितीचं ध्येय 

प्लॅटफॉर्मवर देण्यात आलेली सूट सरकार मागे घेऊ शकते
सूत्रांच्या माहितीनुसार या कंपन्यांच्या वृत्तीवर नाराज भारत सरकार कडक पावले उचलू शकते. आयटी कायद्याच्या कलम 79 अन्वये त्यांना मध्यस्थ प्लॅटफॉर्म म्हणून तृतीय पक्षाच्या पदांवर सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच, जर एखादा ग्राहक आक्षेपार्ह पोस्ट करत असेल तर ती कारवाई त्या ग्राहकांवर होते, प्लॅटफॉर्मवर नाही. 

संबंधित बातम्या