केंद्र सरकार देणार साखर निर्यातीसाठी ३५०० कोटीचे अनुदान

दैनिक गोमन्तक
गुरुवार, 17 डिसेंबर 2020

सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यातीसाठी ३५०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान थेट बॅंक खात्यात जमा होणार आहे.

नवी दिल्ली: सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यातीसाठी ३५०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान थेट बॅंक खात्यात जमा होणार आहे. या सोबत मार्चपूर्वी २२५१ मेगाहर्टज् स्पेक्ट्रम लिलावाचाही निर्णय सरकारने केला आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारने दूरसंचार क्षेत्रासाठी सुरक्षाविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. यंदा साखरेचे ३.१० कोटी टन उत्पादन होणार असून देशांतर्गत मागणी २.६ कोटी टनांची आहे. त्यापार्श्वभूमीवर अतिरिक्त साखर शिल्लक राहत असल्याने दरात घसरण झाल्याने ऊस उत्पादकांना आणि साखर उद्योगाला त्याचा फटका बसला आहे.  ६० लाख टन साखर निर्यातीसाठी अनुदान देण्याच्या निर्णयामुळे कारखान्यांकडे असलेला अतिरिक्त साठा निकाली निघण्यास मदत मिळणार असून साखरेचे कोसळलेले दर सावरतील असे सरकारचे म्हणणे आहे. 

माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले, की या अनुदानासाठी ३५०० कोटी रुपये लागतील. ही रक्कम थेट बॅंक खात्यात जमा होईल. साखर निर्यातीतून १८ हजार कोटी रुपये मिळतील. ही रक्कमही बॅंक खात्यात जमा केली जाईल. या व्यतिरिक्त सरकारने आधी जाहीर केलेले ५३६१ कोटी रुपयांचे अंशदानही या आठवडाभरात खात्यात जमा होणार आहे.

 ईशान्येत विजेसाठी १७०० कोटी
ईशान्य भारतातील आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालॅन्ड, मणिपूर आणि सिक्कीम या सहा राज्यांमधील वीज उत्पादन, पुरवठा व्यवस्था सुधारण्यासाठी १७०० कोटी रुपयांची वाढीव आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने केला. या योजनेसाठी आधी ५००० कोटी रुपये अंदाजपत्रकी तरतूद होती, ती आता ६७०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे या सहा राज्यांमध्ये २१०० किलोमीटर पारेषण आणि २००० किलोमीटर वितरण लाईन वाढतील.

‘दूरसंचार’साठी मार्गदर्शक तत्त्वे
सरकारने दूरसंचार क्षेत्रासाठी सुरक्षाविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याची घोषणा केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित पुरवठा साखळीच्या सुरक्षेसाठी सरकार विश्वासार्ह उत्पादने आणि स्रोतांची यादी जाहीर करेल. यासोबतच मंत्रिमंडळाने २२५१ मेगाहर्टज् स्पेक्ट्रम लिलावालाही आज मंजुरी दिली. या अंतर्गत मार्चमध्ये ७००, ८००, ९००, १८००, २१००, २३०० आणि २५०० मेगाहर्टज् बॅन्डचा २० वर्षांसाठी लिलाव करण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा:

असदुद्दीन ओवेसींच्या एमआयएमची ‘मिशन यूपी’ला सुरुवात -

संबंधित बातम्या