देशातल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारचं शिष्यवृत्ती पॅकेज

नवी दिल्ली : आगामी पाच वर्षांत चार कोटींहून अधिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ५९ हजार कोटी रुपयांची पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.  यासोबतच देशभरात दूरचित्रवाणी पोहोचविणाऱ्या ‘डायरेक्ट टू होम’ सेवेच्या नियमावलीत बदलाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय झाल्यानंतर सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत आणि माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली. गेहलोत म्हणाले की अनुसूचित जाती, जमातीच्या चार कोटी विद्यार्थ्यांसाठी ५९ हजार कोटी रुपयांच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेला सरकारने आज मान्यता दिली. पाच वर्षात ही योजना राबविली जाईल.  यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा ३५ हजार ५३४ कोटी रुपयांचा असेल. तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकारे देतील. शिष्यवृत्ती योजनेला २०२१-२२ पासून सुरवात होईल.