‘मरकझ’ ला परवानगी देण्यावरुन केंद्र सरकारचा घूमजाव

गोमंतक वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 एप्रिल 2021

दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सर्व धार्मिक कार्यक्रमांवर 10 एप्रिलपासून बंदी घालण्यात आली आहे.

दिल्ली: निझामुद्दीन मरकझमध्ये भाविकांना प्रवेश देण्याबाबत सहमती दर्शवणाऱ्या केंद्र सरकारने दुसऱ्याच दिवशी घूमजाव करत आता मशिदीमध्ये कोणालाही आणि कोणत्याही कार्यक्रमास मुभा देण्यात येणार नाही असं मंगळवारी उच्च न्यायालापुढे स्पष्ट केले. नमाज अदा करण्यावर घालण्यात आलेली निर्बंध शिथिल करुन भाविकांना मरकझ मध्ये प्रवेश मिळावा, अशी मागणी दिल्ली वक्फ बोर्डाने केली होती. वक्फ बोर्डाच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.

दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सर्व धार्मिक कार्यक्रमांवर 10 एप्रिलपासून बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे रमझान महिन्यामध्ये निजामुद्दीन मरकझमध्ये अशा प्रकारच्या कोणत्याही कार्यक्रमास परवानगी देता येणार नाही असं केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये सांगितलं आहे. त्यावर न्यायालयाने तसे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले.
न्यायमूर्ती मुक्ता गुप्ता यांनी केंद्र सरकारच्या वकिलांचा जबाब लेखी नोंदवून घेतला. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षापासून मशिदीमध्ये नमाज अदा करणाऱ्या पाच जणांना पुढील सुनावणीपर्यंत तसे करण्यास परवानगी असणार आहे. (Central governments move to allow Markaz)

निजामुद्दीन मरकजशी कुंभमेळ्याची तुलना करणं अयोग्य- तिरथसिंह रावत

पोलिसांनी परवानगी दिलेल्या 200 नागरिकांच्या यादीतील केवळ 20 भाविकांना एका वेळी मरकझमध्ये प्रवेश देण्याच्या केंद्र सरकारच्य़ा निर्णयावर न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीमध्ये तीव्र प्रतिक्रीया दिली आहे. हरिद्वारमधील कुंभमेळ्यात कोरोना नियमावलीचे उघडपणे उल्लंघन केले गेल्याबद्दल देशभर सुरु असलेल्या चर्चेच्य़ा अनुषंगाने, तुम्ही धार्मिक स्थळांमध्ये एका वेळी किती व्यक्तींना प्रवेश द्यावा याबाबतच्या संख्येमध्ये काटछाट करुन 20  आणली आहे का, असा न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला होता. अन्य प्रार्थना स्थळांमध्ये ठराविक संख्य़ेमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. त्याच आधारे मशिदीमध्ये भाविकांच्या प्रवेशासाठीही भाविकांची संख्या निश्तित करता येणार नाही. त्यामुळे 200 लोकांना प्रवेश देण्याचा मुद्दा ग्राह्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आणि त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी व केंद्र सरकारने दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन नियामवलीचा हवाला देत सर्व धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदी असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

संबंधित बातम्या