केंद्र सरकारचा 'व्हॉट्सअ‍ॅप'ला दणका; प्रस्तावित बदल मागे घेण्यासाठी लिहिलं पत्र

नवी दिल्ली :  भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (एमईईटी) ने फेसबुकच्या मालकीच्या असलेल्या व्हॉट्सअ‍ॅपचे प्रस्तावित बदल मागे घेण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपचे ग्लोबल सीईओ विल कॅथकार्ट यांना पत्र लिहिलं आहे.

Centre writes to WhatsApp CEO to withdraw proposed changes to privacy policy

Read @ANI Story | https://t.co/Iy1Q9jSKnN pic.twitter.com/PPeNsGu2Lw

— ANI Digital (@ani_digital) January 19, 2021

गोपनीयता, डेटा ट्रान्सफर आणि शेअरींग धोरणांबाबतच्या सरकारच्या प्रश्नांवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रतिसाद देण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन धोरणाअंतर्गत युजर्सच्या चॅटचा मेटाडेटा इतर फेसबुक कंपन्यांसह शेअर करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला होता. यामुळे मंत्रालयाने वापरकर्त्यांच्या माहितीच्या सुरक्षिततेची चिंता व्यक्त केली. यावेळी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती दरवर्षी पराक्रम दिवस म्हणून साजरी होणार

मुख्य प्रश्न असेः

• व्हॉट्सअ‍ॅप अ‍ॅप्लिकेशन भारतीय वापरकर्त्यांकडून संकलित करते त्या डेटाच्या नेमकी श्रेणी उघड करा.
• व्हॉट्सॲप मागविलेल्या परवानग्या आणि वापरकर्त्याची संमती आणि त्यातील कामकाज आणि विशिष्ट सेवेच्या संदर्भात या प्रत्येकाची उपयुक्तता यांचा तपशील द्या.
• व्हॉट्सअ‍ॅप भारतीयांच्या वापराच्या आधारे प्रोफाइलिंग करते का? प्रोफाइलिंगचे कोणते स्वरूप आयोजित केले जाते?
• अन्य देशांमध्ये आणि भारतातील व्हॉट्सअ‍ॅप गोपनीयता धोरणांमधील भिन्नतेचा तपशील.
•  डेटा सुरक्षा धोरण, माहिती सुरक्षा धोरण, सायबर सुरक्षा धोरण, गोपनीयता धोरण आणि कूटबद्धीकरण धोरणाचा तपशील.
• व्हॉट्सॲप त्याच कंपनीच्या किंवा संबंधित कंपन्यांच्या कोणत्याही अन्य अ‍ॅप किंवा व्यवसाय युनिटसह डेटा शेअर करतो का ?
• व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यांच्या मोबाइल डिव्हाइसवर चालू असलेल्या अन्य अ‍ॅप्सविषयी माहिती घेते? जर होय, अ‍ॅपपद्वारे कोणती माहिती हस्तगत केली जात आहे आणि ती कोणत्या हेतूने संकलित केली आणि वापरली जात आहे?
• भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा प्रसारित किंवा होस्ट केला जातो त्या सर्व्हरविषयी तपशील द्या

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात मीडिया ट्रायल घेतल्यास न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करु