भारताने 59 अ‍ॅप्सवर बंदी घातल्यामुळे चिनी सरकारला राग अनावर

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 27 जानेवारी 2021

“भारत सरकारच्या 59 चीनी अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय हा जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन आहे आणि यामुळे चीनी कंपन्याचे नुकसान होऊ शकते.”

नवी दिल्ली : भारत-चीन सीमाववाद लडाखमध्ये सुरु असताना सिक्कीमच्या नाकू-ला सेक्टरमध्ये भारत चीनच्या सैनिकांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय) टिकटॉकसह इतर चिनी मोबाइल अ‍ॅप्सवर कायमस्वरुपी बंदी घालण्याची नोटीस काल  बजावली होती.या बंदीमुळे चिनी सरकारला राग अनावर झाला आहे. यावर प्रत्युत्तर देताना, “भारत सरकारच्या 59 चीनी अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय हा जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन आहे आणि यामुळे चीनी कंपन्याचे नुकसान होऊ शकते”,अशी प्रतिक्रिया चीनी सरकारने दिली आहे.

माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय) चीनमध्ये टिकटॉकसह चिनी मोबाइल अ‍ॅप्सवर कायमस्वरुपी बंदी घालण्याची नोटीस बजावली आहे.  भारत चीन सीमाविवाद लडाखमध्ये सुरु असताना सिक्कीमच्या नाकू-ला सेक्टरमध्ये भारत चीनच्या सैनिकांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण झाला होता. पूर्व लडाखमध्ये ताबारेषेवर तणाव असताना सिक्कीमध्ये तणाव निर्माण झाला होता.  भारत सरकरने या संघर्षा संदर्भात कठोर भूमिका घेतली आहे. चीनी सैनिकांसोबत झालेल्या या संघर्षानंतर भारत सरकारने अ‍ॅपबंदीच्या निर्णयाबाबत आणखी कठोर भूमीका घेतली आहे. भारताने काही चीनी  अ‍ॅपवर तात्पुरत्या काळासाठी बंदी घातली होती. मात्र आता 59 चिनी अ‍ॅप्सवर कायमची बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये TikTok, Baidu, WeChat, UC Browser, Club Factory, Mi Video Call (Xiaomi) आणि BIGO Live अशा अनेक अ‍ॅप्सचा समावेश आहे.

शेतकरी आंदेलन चिथावल्याचा आरोप असलेला दिप सिध्दू भाजपशी संबधित?

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (मेईटीवाय) गेल्या आठवड्यात अ‍ॅप्सवर नव्याने नोटिस बजावताना म्हटले होते की, बंदीनंतर त्यांची उत्तरे आणि स्पष्टीकरण अपुरे असल्याचे आढळले. परिणामी, तात्पुरता ब्लॉक आता कायमचा करण्यात आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 अ आणि आयटी नियम 208 अंतर्गत संबंधित तरतुदींनुसार हे अॅप्स ब्लॉक केले गेले आहे.चीन अ‍ॅप्सच्या माध्यातून डेटाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर केंद्र सरकारने कंपन्यांसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र त्यांच्याकडून त्यांची योग्य उत्तरं न मिळाल्याने या अ‍ॅप्सवर कायमची बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (मेईटीवाय) गेल्या आठवड्यात अ‍ॅप्सवर नव्याने नोटिस बजावताना म्हटले आहे की, बंदीनंतर त्यांची उत्तरे आणि स्पष्टीकरण अपुरे असल्याचे आढळले. परिणामी, तात्पुरता ब्लॉक आता कायमचा करण्यात आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 अ आणि आयटी नियम 208  अंतर्गत संबंधित तरतुदींनुसार हे अॅप्स ब्लॉक केले गेले होते. या प्रकरणा संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, चिनी अ‍ॅप कंपन्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणावरून केंद्र सरकार समाधानी नाही. म्हणूनच भारतातील ही 59 अॅप्स (कायमस्वरुपी बंदी) कायमची बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या कुलगाम जिल्ह्यात दहशतवादी हल्ला; चार जवान जखमी 

दरम्यान चिनी अॅप्सवर कायमस्वरुपी बंदी घालण्याच्या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या आठवड्यात नोटीस बजावण्यात आली होती. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जून 2020 मध्येच या 59 अॅप्सवर बंदी घातली होती. यात अलिबाबाचे यूसी ब्राउझर आणि टेंन्संटच्या वेचॅट ​​अॅपचा समावेश होता. देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेसाठी तसेच सुरक्षेसाठी धोका आहे म्हणून केंद्र सरकारने या अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती. यानंतर केंद्र सरकारने या कंपन्यांना कायमची बंदी घालण्यापूर्वी आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली होती. मागील आठवड्यात उत्तर सिक्कीमच्या नाकूला सेक्टरमध्ये चीनच्या सैनिकांनी घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न  केला .मात्र भारतीय सैनिकांनी त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला नाही. भारतीय लष्कर सिक्कीमच्या प्रतिकूल परिस्थीतीतही चीनच्या सैनिकांना चोख प्रतिउत्तर देण्यासाठी सक्षम आसल्याचे यावेळी दाखवून दिले. चीनच्या या वक्तव्यामुळे भारत-चीन संघर्ष आणखी वाढण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

 

 

 

 

संबंधित बातम्या