वातावरण बदलांचा सर्वाधिक धोका शहरांना

वातावरण बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्याच्या आपल्या सिद्धतेत नागरी वस्त्यांच्या सहभागाचा मुद्दा आपण अजुनही विचारांत घेतलेला नाही. ग्लासगो परिषदेतही (Glasgow Conference) त्याविषयी काही मौलिक विचारांचे आदानप्रदान झालेले नाही.
वातावरण बदलांचा सर्वाधिक धोका शहरांना
निसर्गाच्या लहरीपणाचे धक्के आणि चटके आता वारंवार आपल्या भेटीला येणार आहेत आणि आपल्या शहरांना ते सर्वाधिक जाणवणार आहेत.Dainik Gomantak

ग्लासगो येथे संपन्न झालेल्या वातावरण बदल विषयक परिषदेत (Glasgow Conference) भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) प्रगत देशांच्या उत्तरदायित्वाचा विषय लावून धरत असतानाच देशाची राजधानी दिल्लीला (Delhi) प्राणघातक वायूप्रदुषणाने (Air pollution) वेढले होते तर सुदूर दक्षिणेकडील चेन्नई शहर अतिवृष्टी आणि पुराच्या धक्क्याने कोलमडले होते. हा योगायोग असेलही कदाचित, पण निसर्गाच्या लहरीपणाचे धक्के आणि चटके आता वारंवार आपल्या भेटीला येणार आहेत आणि आपल्या शहरांना ते सर्वाधिक जाणवणार आहेत.

निसर्गाच्या लहरीपणाचे धक्के आणि चटके आता वारंवार आपल्या भेटीला येणार आहेत आणि आपल्या शहरांना ते सर्वाधिक जाणवणार आहेत.
Air Pollution: फिट राहण्यासाठी लगेच करा हे घरगुती उपाय

मात्र वातावरण बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्याच्या आपल्या सिद्धतेत नागरी वस्त्यांच्या सहभागाचा मुद्दा आपण अजुनही विचारांत घेतलेला नाही. ग्लासगो परिषदेतही त्याविषयी काही मौलिक विचारांचे आदानप्रदान झालेले नाही. अद्यापही आपण दारात येऊन ठेपलेल्या या संकटाविषयी पुरेसे गंभीर नाही, असेच है शैथिल्य दर्शवते.

अवघे जग तुर्तास गतीमान शहरीकरणाची प्रक्रिया अनुभवते आहे. भारतासारख्या देशांत या शहरीकरणामागे वर्तमान आणि भविष्याचे भान असलेले नियोजन नसते. त्यामुळे शहर कसेही विस्तारले आणि त्यावर झोपडपट्टीपासून कचरा पेट्यांपर्यंत अनेक रक्तशोषक बांडगुळे चढतात. छोटेमोठे उद्योग, वाहने यामुळे कार्बन वायूचे प्रसारण शहरांत अधिक असते, आकडेवारी सांगते की एकंदर कार्बन वायूच्या उत्सर्जनात शहरांचे योगदान पंचाहत्तर टक्के आहे. शहरीकरणाची प्रक्रिया थोपवणे तुर्तास तरी शक्य नाही, गोव्यासारख्या राज्यांत तर शहरांचा विस्तार ग्रामीण भागाला कवेत घेऊनच होतो आहे.

निसर्गाच्या लहरीपणाचे धक्के आणि चटके आता वारंवार आपल्या भेटीला येणार आहेत आणि आपल्या शहरांना ते सर्वाधिक जाणवणार आहेत.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कोक, पेप्सीको, बिस्लेरी कंपनीवर 72 कोटींचा दंड

मानवी संस्कृतीचा विस्तार जलस्रोतांच्या कडेने झाला आणि सद्यकालही त्याला अपवाद नाही. नद्या आणि समुद्राच्या सान्निध्यांत वाढणारी शहरे त्या जलस्रोतांच्या प्रुदषणाला आणि सखल भागांतील गृहविस्ताराला कारणीभूत ठरत आहेत. बंगळुरूच्या अशा काही भागात यावेळी पाणी शिरले, ज्यांना याआधी पूर माहीत नव्हता. इथे हेदेखील लक्षांत घेतले पाहिजे की निसर्गाच्या कोपाचा सर्वप्रमथम सामोरे जावे लागते ते अर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या घटकांना, ज्यांचा निवास व वावर नियोजनबाह्य विस्तारांत असतो व अनेकदा त्यांच्यावर ओढवलेल्या स्थितीकडे प्रशासकीय यंत्रणेचे दुर्लक्ष होते.

भविष्यांत आपत्तीची झळ बसलीच तर तिची तीव्रता कमी असावी यासाठी शहरांनी नियोजन करण्याची वेळ आता येऊन ठेपलेली आहे. पुणे किंवा सुरत अशा शहरांनी या दिशेने काही पावले उचललेली आहेत, पण ती पावले सध्या बाल्यावस्थेत आहेत. निधीची चणचण, कल्पकतेचा अभाव अशा नेहमीच्या समस्या आहेतच, पण खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने यावर मात करायला हवी. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या शहरांतले घातक वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेण्याची घोषणा हल्लीच केली आहे, ही एक सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. प्रशासकीय अनास्थेची दारे किलकिली होत आहेत, हेही नसे थोडके.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com