पंतप्रधान कार्यालयात मंथन; कायदेशीर पैलूंवर चर्चा
नवी दिल्ली, ता. २९: एक देश एक निवडणूक, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कल्पना सत्यात उतरविण्यासाठी केंद्राची पावले पडत असून "एक देश एक मतदारयादी''च्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या पातळीवर मंथन सुरू झाले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयात अलीकडेच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत राष्ट्रीय पातळीवर एक राज्य- एक मतदारयादी सर्व निवडणुकांसाठी असावी या प्रमुख मुदद्यावर चर्चा झाली. त्यात आवश्‍यक ती घटनादुरूस्ती करणे आणि अन्य कायदेशीर पैलूंवर चर्चा झाली. सध्या उत्तर प्रदेशासह अनेक राज्यांच्या स्वतःच्या वेगळ्या मतदार याद्या आहेत.
पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव पी के मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, विधान सचिव जी नारायण राजू, पंचायती राज सचिव सुनीलकुमार व निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही प्रतिनिधींचा सहभाग होता. अशा एकसमान मतदारयाद्या बनविण्यासाठी कायदेशीर पूर्वतयारी कोणती करावी लागेल यावर चर्चा झाली. राज्यघटनेतील २४३ घ व २४३ अ या कलमांमध्ये मुलभूत दुरूस्त्या कराव्या लागणार आहेत. शिवाय सर्व राज्यांना याबाबतचे कायदे बदलण्यासाठी तयार करावे लागणार आहे. पहिल्यांदा तर यासाठी संसदेसमोर जाणे सरकारला क्रमप्राप्त होणार आहे त्यावरही चर्चा झाली. कलम ३२४ (१) नुसार सध्या राज्यांकडे मतदार याद्या बनविण्याचे अधिकार आहेत. ते केंद्राला आपल्याकडे घेण्यासाठी घटनादुरूस्ती गरजेची आहे. नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुकांतील मतदारयाद्या राज्ये स्वतंत्ररित्या करू शकतात व त्यासाठी केंद्राची मतदारयादी वापरण्याचे बंधन सध्या त्यांच्यावर नाही. स्वातंत्र्यानंतर सुरवातीला एकत्रित निवडणुकाच होत असत.
यूपी, ओडिशात मतदारयाद्या वेगळ्या
महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर लोकसभा ते ग्रामपंचायत या साऱ्याच निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात,असेही मतप्रदर्शन केले होते. एकच मतदारयाद्या असाव्यात ही पूर्वपिठीका पक्की करण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न सुरू केले आहेत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅंड, जम्मू व कश्‍मीरच्या वेगळ्या मतदारयाद्या सध्या आहेत.
