सरसकट फटाकेबंदी नको..!

गोमन्तक वृत्तसेवा
रविवार, 8 नोव्हेंबर 2020

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणीत स्वदेशी जागरण मंचानेही या फटाकेबंदी विरोधात पुढे सरसावताना अपुऱ्या माहितीच्या आधारे सरसकट बंदी नको, अशी भूमिका घेतली आहे. 

नवी दिल्ली : राजस्थान, दिल्लीसह अन्य राज्यातील फटाकेबंदीची झळ फटाकेनिर्मिती उद्योगाला बसल्याने त्याचे राजकीय पडसाद उमटण्यास सुरवात झाली आहे. तामिळनाडूमध्ये द्रमुकने कांग्रेसशासीत राजस्थानातील फटाकेबंदीच्या निर्णयावर निराधार आणि अशास्त्रीय बंदी अशा शब्दात आक्षेप घेतला असून ८ लाख जणांच्या रोजगाराला याचा फटका बसणार असल्याची नाराजी व्यक्त केली. तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणीत स्वदेशी जागरण मंचानेही या फटाकेबंदी विरोधात पुढे सरसावताना अपुऱ्या माहितीच्या आधारे सरसकट बंदी नको, अशी भूमिका घेतली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दिल्ली, राजस्थानसह अन्य राज्यांमध्येही फटाकेबंदीचा विचार सुरू असल्याने शिवकाशी (तमिळनाडू) येथे चिंता वाढली आहे. या राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या द्रमुकचे लोकसभेतील गटनेते टी. आर. बालू यांनी आज श्रममंत्री संतोष गंगवार यांना पत्र लिहून या बंदीविरुद्ध नाराजी व्यक्त केली. तसेच श्रममंत्र्यांनी व्यक्तिगत पातळीवर हस्तक्षेप करून बंदी हटवावी आणि फटाके उद्योगातील कामगारांसाठी विशेष निधी द्यावा, अशी मागणी केली. 

टी. आर. बालू यांनी पत्रात म्हटले आहे, की केाही राज्यात फटाके बंदीचा घेतलेला निर्णय धक्कादायक आहे. ही एकतर्फी बंदी फटाकेनिर्मिती उद्योगावर आणि रोजगारावर गंभीर परिणाम करणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणासह सर्व मुद्द्यांवर सांगोपांग विचार करून दिवाळीच्या दिवशी २ तास फटाके उडविण्याला परवानगी दिली आहे. याचाच अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाचा फटाके उडविण्याला होकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार तयार या फटाक्यांमध्ये बंदी घातलेली घातक रसायनेही नाहीत.

फेरविचाराचे आवाहन
दरम्यान, संघ प्रणीत स्वदेशी जागरण मंचानेही राज्यांना बंदीच्या फेरविचाराचे आवाहन केले आहे. मंचाचे समन्वयक अश्विनी महाजन यांनी यासंदर्भात म्हटले आहे, की फटाक्यांमुळे होणाऱ्या कथित दुष्परिणामाच्या अपप्रचाराकडे दुर्लक्ष करून राज्यांनी बंदी घालण्याचे टाळावे. कोणताही ठोस आधार नसताना राज्य सरकारांनी दिवाळीत फटाक्यांवर बंदीचा निर्णय पूर्णपणे अनुचित आहे. 

संबंधित बातम्या