शाळा सुरु होत असेल तर कोर्ट का बंद ? ;अल्पवयीन मुलीचे सरन्यायाधीशांना पत्र

यापूर्वी या वर्षाचा सुरुवातीला केरळच्या लिडविना जोसेफ या मुलीनेही पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये केरळमधी पाचवीत शिकणाऱ्या मुलीने भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) रामना यांना हृदयस्पर्शी पत्र लिहिले होते.
शाळा सुरु होत असेल तर कोर्ट का बंद ? ;अल्पवयीन मुलीचे सरन्यायाधीशांना पत्र
Delhi High Court Dainik Gomantak

बेळगाव : अल्पवयीन मुलीने भारताचे सरन्यायाधिश (chief justice of india)यांना पत्र पाठवून प्रश्न विचारला. भारताचे सरन्यायाधीशास एन व्ही रामना(N V Ramna) यांना पत्र लिहिले आणि त्यात शाळा आणि सर्व व्यवहार सुरु असतील तर कोर्ट का बंद आहेत. असा मोठा सवाल केला आहे. या सवालाला सरन्यायाधिशानी जनहित याचिका (Public interest litigation) म्हणून त्यावर सुनावणी घेतली जाईल असे सांगितले. तसेच सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती विनीत सरन (Justice Vineet Saran) यांनी न्यायालयात एका मुलीने सरन्यायाधिशांना पाठवलेल्या चिठ्ठीचाही उल्लेख केला.

Delhi High Court
Congress Toolkit आवडत नसेल तर पाहू नका : सुप्रीम कोर्ट

त्या पत्रात असे म्हटले आहे की, कोरोना (Covid -19) साथ सुरु झालेले पासून न्यायालयांमधील प्रत्यक्ष सुनावण्या थांबवण्यात आले आहेत. परंतु आता त्या पूर्ववत कधी पासून सुरु होतील. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या(bar council of india) वतीने सरन्यायाधिश रामना यांच्या सत्कार समारंभात बोलताना न्यायमूर्ती सरण म्हणाले, काल मला समजले की, एका अल्पवयीन मुलीने सीजेआय रामना यांना पत्र लिहले होते. त्या पत्रामध्ये तिने असं म्हटलंय जर शाळा आणि व्यवहार सुरु होत असतील तर कोर्ट का सुरु करत नाही. त्यामुळे सरन्यायाधिशानी या पत्राला जनहित याचिका मानण्याचा निर्णय घेऊन त्या पत्रावर सुनावणी घेणार आहेत.

तसेच यापूर्वी या वर्षाचा सुरुवातीला केरळच्या लिडविना जोसेफ(Lidwina Joseph) या मुलीनेही पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये केरळमधी पाचवीत शिकणाऱ्या मुलीने भारताचे सरन्यायाधीश रामना यांना हृदयस्पर्शी पत्र लिहिले होते. या पत्रामध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान ऑक्सिजन (oxygen)पुरवठा याबाबतचे कोर्टाने आदेश दिले. त्या पत्रात तिने त्यांचे आभार मानले होते. यानंतर तिचे कौतुक करत भारतीय संविधानाची स्वाक्षरीची प्रत पाठवली.

Delhi High Court
सुप्रीम कोर्ट अवमानप्रकरणी कॉमेडियन कुणाल कामरावर खटला चालवण्यास परवानगी

देशातील (india)कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत घट होत असून. त्यामुळे 1 सप्टेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करण्यात आली आहे. तसेच गरज असल्यास महत्वाच्या प्रकरणांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देखील सुनावणी होणार आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने (Supreme Court Bar Association)सीजेआय रामनाना पत्र पाठविले आहे. त्यात प्रत्यक्ष सुनावणी पुन्हा सुरु करणेसाठी असलेल्या नियमावलीच्या काही गोष्टीवर आक्षेप घेतला आहे. यापैकी एक विशेष म्हणजे पास शिवाय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये उच्च सुरक्षा क्षेत्रात वकिलांच्या (advocate)प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com