ऑगस्टा वेस्टलँड मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी गौतम खेतानला दिलेला जामीन रद्द करण्याबाबतची (ईडी) करसक्तवसुली संचालनालयाची याचिका दिल्ली न्यायालयाने आज फेटाळून लावली आहे. दिल्लीच्या न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार यांनी करसक्तवसुली संचालनालयाच्या याचिकेवर निकाल देताना, करसक्तवसुली संचालनालयाने दिलेली माहिती गौतम खेतानचा जामीन रद्द करण्यासाठी गंभीर स्वरूपाचे नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र न्यायालयाने गौतम खेतानच्या जामिनावर अतिरिक्त अटी लागू केल्या आहेत.
दिल्लीच्या न्यायालयाने करसक्तवसुली संचालनालयाची याचिका फेटाळून लावतानाच,पुराव्यांमध्ये छेडछाड करण्याची किंवा साक्षीदारांवर परिणाम होण्याची कोणतीही शक्यता टाळण्यासाठी आरोपीवर आणखी काही अटी घालण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. आणि त्यानुसार आरोपीला आठवड्यातून एकदा ईडी कार्यालयात रिपोर्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या प्रकरणातील कोणत्याही साक्षीदारांशी, विशेषत: परिन खान यांच्याशी संपर्क करू नये अशी ताकीद नायालयाने दिली आहे. याव्यतिरिक्त, परदेशात जाण्यासाठीच्या आरोपीच्या विनंतीवर विचार करण्याच्या वेळी आरोपीच्या पूर्वीच्या वर्तनाचा विचार केला जाणार असल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले.
करसक्तवसुली संचालनालयाने 2014 मध्ये आरोपी गौतम खेतान यांनी तपास यंत्रणेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा दावा केला आहे. तसेच परिन खान यांना ओळखू शकला नसल्याचे म्हणत 2017-2018 मध्ये 30 वर्षाच्या अधिक काळापासून कौटुंबिक मित्र असल्याचे सांगितले होते. आणि 18 डिसेंबर 2019 ते 21 डिसेंबर 2019 मध्ये वेळ नसल्याचे सांगत चौकशीत सामील होण्यासाठी टाळाटाळ केल्याचे करसक्तवसुली संचालनालयाने म्हटले आहे. यानंतर, परवीन खान यांना वैयक्तिकरित्या भेटण्याशिवाय आरोपी त्यांच्याशी व्हाट्सएप मेसेजेद्वारे किंवा वैकल्पिक मोबाईल नंबरद्वारे नियमित संपर्क साधत असल्याचे करसक्तवसुली संचालनालयाने म्हटले आहे.
याव्यतिरिक्त, आरोपी चॅट मेसेजेस डिलीट करण्यासाठी साक्षीदाराला सूचना देत होता व तो स्वतः देखील मोबाईल फोनवरून डिलीट करत असल्याची माहिती करसक्तवसुली संचालनालयाने न्यायालयात दिली. त्याशिवाय आरोपीने तपासाचे चित्र चुकीचे समोर ठेवले असून, परीन खान यांना चौकशीत सामील होण्यासाठी भारतात येऊ नये असे सांगत असल्याचेही संचालनालयाने नमूद केले.
दरम्यान, ऑगस्टा वेस्टलँड भ्रष्टाचाराप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि करसक्तवसुली संचालनालय चौकशी करत आहे. युपीए सरकाराच्या काळात मध्यस्थ्याला लाच दिल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे. भारताने इटलीची कंपनी फिनमेकेनिकाकडून 12 व्हीव्हीआयपी हॅलिकॉप्टर्सची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा करार 3,600 कोटी रुपयांचा होता. आणि त्यानंतर 2014 मध्ये केंद्रात एनडीएचे सरकार आल्यानंतर हा करार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.