Delhi Liquor Policy Case: सिसोदियांच्या अडचणी वाढल्या, CBI नंतर आता ED चा फेरा

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली मद्य धोरणातील कथित भ्रष्टाचाराप्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. सीबीआयच्या छाप्यानंतर आता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.

माहितीनुसार, ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) फौजदारी कलमांतर्गत औपचारिक गुन्हा दाखल केला आहे. एजन्सी आता सिसोदिया यांच्यासह विविध सरकारी अधिकारी आणि खाजगी व्यक्तींचा सहभाग आणि या प्रक्रियेत बेकायदेशीरपणे कमावलेल्या पैशांचा शोध घेईल. ईडी या प्रकरणात मनी लाँड्रिंगच्या (Money Laundering) आरोपांची चौकशी करेल.

सीबीआय एफआयआरमध्ये मनीष सिसोदिया यांच्यासह 15 जणांची नावे आहेत

अबकारी धोरण प्रकरणात 17 ऑगस्ट रोजी सीबीआयने दिल्लीचे उत्पादन शुल्क मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह 15 जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. सीबीआयने एफआयआरमध्ये गुन्हेगारी कटाशी संबंधित आयपीसी कलम आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदी जोडल्या आहेत. एफआयआरमध्ये आरव कृष्णा, माजी उप उत्पादन शुल्क आयुक्त आनंद तिवारी आणि सहाय्यक उत्पादन शुल्क आयुक्त पंकज भटनागर, नऊ व्यावसायिक आणि दोन कंपन्यांसह सार्वजनिक सेवकांची नावे आहेत.

दुसरीकडे, या संदर्भात सीबीआयने (CBI) शुक्रवारी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia), आयएएस अधिकारी आणि माजी उत्पादन शुल्क आयुक्त आरव गोपी कृष्णा यांच्या निवासस्थानासह 31 ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. सिसोदिया यांच्या घरावर सुमारे 15 तास चाललेल्या छाप्यादरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचीही एजन्सी चौकशी करत आहे.

तसेच, दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना (Lt. Governor VK Saxena) यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाची निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केल्यानंतर या वर्षी जुलैमध्ये दिल्ली सरकारने हे धोरण मागे घेतले होते.