दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले खडे बोल

दैनिक गोमंतक
गुरुवार, 29 एप्रिल 2021

कोरोना उपचार प्रोटोकॉलमधील बदल आणि वाटप केलेल्या ऑक्सिजनचा पूर्ण पुरवठा न झाल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली आहे.

कोरोना उपचार प्रोटोकॉलमधील बदल आणि वाटप केलेल्या ऑक्सिजनचा पूर्ण पुरवठा न झाल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली आहे.  कोरोनाच्या उपचारात रेमेडेव्हिरच्या वापरासंदर्भात बदललेल्या प्रोटोकॉलनुसार केंद्राला 'लोकांचा मृत्यू हवा' असल्याचे दिसून येते, कारण बदलेल्या प्रोटोकॉलनुसार रेमडीसीव्हीर औषध केवळ ऑक्सिजनवर अवलंबून असलेल्या रुग्णांनाच दिले जाऊ शकते. परंतू हे चुकीचे आहे असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णय घेताना डोक्याचा अजिबात वापर झालेला दिसत नाहीये. आता ज्यांना ऑक्सिजनची सुविधा उपलब्द नाही त्यांना रेमेडिसिव्हिर औषध मिळणार नाही. तुम्हाला लोंकांचा जीव घ्यायचा आहे असे यातून दिसून येत आहे. असे बोलत न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंग यांनी केंद्र सरकारला फटकारले आहे. (Delhi High Court slams Central Government)

Today News: लसीकरणासाठी नोंदणी सुरु ते अमेरिकेकडून मदतीचा हात; वाचा...

52,000 हजार डोस दिल्लीला 

केंद्र सरकारने कोर्टाला सांगितले की, ''प्रोटोकॉल अंतर्गत केवळ ऑक्सिजनवर अवलंबून असणाऱ्या रुग्णांनाच रेमेडिसिव्हिर औषध दिले जात आहे''. रेमेडिसीव्हिरची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रोटोकॉल बदलणे हे चुकीचे आहे. यामुळे, डॉक्टर रेमेडिसिव्हिर औषध लिहून देणार नाहीत,  हा एक अत्यंत गैरव्यवहार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रेमडीसीव्हीरच्या दिल्लीतील वाटपाबाबत केंद्राने कोर्टाला सांगितले की 72,000 औषधांच्या डोसपैकी 52,000 डोस 27 एप्रिलपर्यंत दिल्लीला पाठवण्यात आले आहेत. त्यांनतर, राज्यातील उपचार घेत असलेल्या रुग्णांच्या संख्येनुसार औषध दिले जात असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्राने दिले आहे. 

वकिलाच्या याचिकेवर सुनावणी

न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले आहे  एका खासदाराने दिल्लीहून रेमडिसीव्हिरचे 10,000 डोस घेतले आणि खासगी विमानाने ते महाराष्ट्रातील अहमदनगरला नेऊन तेथे वाटले. येत्या काही दिवसात उत्पादनाच्या वाढीसह या वाटपात वाढ करण्यात येणार असल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. कोरोनाने संक्रमित असलेल्या वकिलाच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. त्यांना रेमाडेसिव्हिरच्या सहा डोसपैकी फक्त तीन डोस मिळाले होते. कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे वकिलाला उर्वरित डोस मंगळवारी (27 एप्रिल) मिळाले. या साथीच्या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अनेक याचिकांवर वेगवेगळे खंडपीठ सुनावणी घेत आहेत.

Covishield Vaccine: अदर पुनावालांची मोठी घोषणा; लसीची किमंत 100 रुपयांनी केली...

कोरोनाच्या रूग्णांच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणार्‍या ऑक्सिजन सिलेंडर आणि औषधे साठवून ठेवू नये, असे आवाहन हायकोर्टाने बुधवारी केले, जेणेकरून कृत्रिम टंचाई टाळता येईल आणि गरजूंना ते सुलभ होऊ शकेल. चार तासांपर्यंत या खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायाधीश विपिन संघी आणि रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने वरिष्ठ वकील राज शेखर राव यांना कोरोना साथीच्या रोगाशी संबंधित वैद्यकीय ऑक्सिजन संकट आणि अन्य मुद्द्यांबाबत न्यायालयात मदत करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील राज शेखर राव यांची नियुक्ती केली.

सशस्त्र दलाच्या सेवा घ्याव्या 

कोरोना रुग्णांना मोठ्या संख्येने मदत करू शकणारे फील्ड हॉस्पिटल तयार करता यावे म्हणून या परिस्थितीत सशस्त्र दलाच्या सेवा घेण्याच्या सल्ल्यावर विचार करण्यासही खंडपीठाने दिल्ली सरकारला सांगितले. कोर्टाने सरकारला योग्य ती पावले उचलण्यास सांगितले आहे. गेल्या सात दिवसांत करण्यात आलेल्या आरटी-पीसीआर चौकशीच्या संख्येबाबत अहवाल देण्यास व कमतरतेचे कारण स्पष्ट करण्यासाठी कोर्टाने सरकारला सांगितले आहे.

ऑक्सिजन सिलेंडर्सच्या काळ्याबाजाराचा पर्दाफाश

संबंधित बातम्या