कृषी कायदे मागे...त्याशिवाय घरी जाणार नाही !

नवी दिल्ली : कृषी कायदे रद्द करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय मान्य होणार नाही, या भूमिकेवर शेतकरी संघटना ठाम राहिल्याने आणि कलमवार चर्चा करण्याचा सरकारचा आग्रह कायम राहिल्याने शेतकरी संघटना आणि सरकारदरम्यान कृषी कायद्यांवरील वाटाघाटींची आजची आठवी फेरी देखील निरर्थक ठरली.आता १५ जानेवारीला पुन्हा एकदा दोन्ही बाजू चर्चेच्या टेबलावर एकमेकांसमोर येतील. तत्पूर्वी ११ जानेवारीला शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल.

‘कानून वापसी’ खेरीज शेतकऱ्यांची ‘घरवापसी’ होणार नाही. अन्यथा २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर संचलन अटळ असेल, असा स्पष्ट इशारा किसान संघर्ष समन्वय समितीने सरकारला दिला आहे. सहाव्या फेरीमध्ये सकारात्मक बोलणीनंतर वाटाघाटी पुन्हा फिस्कटल्याचे चित्र आहे. कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाचा ४४ वा दिवस असून आजच्या बैठकीत कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासह वाणिज्य आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री पीयुष गोयल, वाणिज्य राज्यमंत्री सोमप्रकाश मंत्री हे सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांच्या आक्रमक प्रतिनिधींमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. कायदा रद्द करण्याच्या मागणीऐवजी इतर सर्व मागण्यांवर विचार होऊ शकतो, असा पवित्रा सरकारने घेतला असला तरी शेतकरी संघटना कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवरच ठाम राहिल्या.