देशातील इंधनाचे दर मागील काही दिवसांपासून दररोज वाढत चालले आहेत. आणि त्यामुळे याचा मोठा फटका देशातील मध्यम वर्गाला सोसावा लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज जीएसटी कौन्सिलला देशातील पेट्रोलियम पदार्थांना लवकरात लवकर जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे आवाहन केले. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज दिलेल्या मुलाखतीत आपण देशात जीएसटी लागू केल्याच्या पहिल्या दिवसापासून पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी आग्रह करत असल्याचे सांगितले. तसेच यापूर्वी देखील जीएसटी कौन्सिलला यासंदर्भात आग्रह केला असून, आता सुद्धा आपल्या मागणीवर विचार करण्याची विनंती करत असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले आहे. सध्याच्या घडीला देशात पेट्रोलियम पदार्थांवर केंद्राकडून केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि राज्यांकडून मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारला जातो.
धक्कादायक! देशात आढळले कोरोनाचे दोन नवीन स्ट्रेन
जीएसटी कौन्सिलने पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतल्यास सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा होईल, असे धर्मेंद्र प्रधान यांनी नमूद केले. तसेच या निर्णयामुळे तेल आणि वायू क्षेत्राच्या वाढीसाठी देखील मोठा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर, जागतिक बाजारपेठेत कच्या तेलाचे भाव वधारले असल्यामुळे देशात देखील याचा थेट परिणाम होऊन पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या असल्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांनी नमूद केले. याशिवाय कोरोनाच्या महामारीमुळे जगातील तेलाचा पुरवठा कमी झाल्याने त्याचा उत्पादनावर सुद्धा विपरीत परिणाम झाल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले. त्यामुळे जीएसटी कौन्सिलला आपण सातत्याने पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत घेण्याची विनंती करत असल्याचे ते म्हणाले. पण हा निर्णय त्यांच्यावर असल्याचे त्यांनी पुढे अधोरेखित केले.
याव्यतिरिक्त, इंधन दरवाढीवरून काँग्रेस पक्षाच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंत्रप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्राबाबत बोलताना, काँग्रेस सत्तेत असलेल्या राजस्थान आणि महाराष्ट्रात पेट्रोलियम पदार्थांवर सगळ्यात जास्त कर असल्याचे सांगितले. व ही गोष्ट सोनिया गांधी यांना माहित असेलच असा तिरकस टोमणा देखील त्यांनी लगावला. शिवाय कोरोनाच्या खबरदारीसाठी म्हणून लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनच्या दरम्यान केंद्र सरकारची कमाई नगण्य होती. आणि तरीदेखील अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आल्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले.
आंदोलक शेतकरी साजरा करणार 'दमन विरोधी दिवस' आणि 'पगडी संभाल दिवस...
दरम्यान, या महिन्याच्या सुरवातीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी कौन्सिल आणि राज्यांनी एकत्रितपणे पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास राजी झाल्यावर पेट्रोलियम उत्पादनांवर जीएसटी लागू होणार असल्याचे म्हटले होते. तर जीएसटी कौन्सिल ही जीएसटीच्या संदर्भात कोणताही नवीन कायदा किंवा सुधारणा करण्यासाठी करण्यात आलेली एक सर्वोच्च सदस्य समिती आहे. या कौन्सिलचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असून, देशातील सर्व राज्यांचे सदस्य हे या कौन्सिलचे सदस्य आहेत. त्यानंतर पुढील जीएसटी कौन्सिलची बैठक मार्च महिन्यात होणार आहे.
