अनुच्छेद ३७० ते शेतकरी आंदोलन; कोणत्या अधिकाऱ्यांनी केलंय सरकारविरोधात बंड? वाचा..

गोमंतक ऑनलाईन टीम
सोमवार, 14 डिसेंबर 2020

सरकारविरोधात वेळोवेळी आवाज उठवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. काही प्रमुख अधिकाऱ्यांबाबत आपण जाणून घेऊया..

नवी दिल्ली -  केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी सुरू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला अनेक स्तरांतून पाठिंबा मिळाला आहे. विविध क्षेत्रातील लोक या आंदोलनासाठी रस्त्यावर आले. यात अनेक अभिनेते, गायक, खेळाडूंचा समावेश आहे. यात आणखी भर पडली ती सरकारी अधिकाऱ्यांची.  पंजाबचे निलंबित डीआयजी लखविंदर सिंह जाखड यांनी शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देताना आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांना काही दिवसांपूर्वीच भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली निलंबित करण्यात आले होते. मात्र,  सरकारविरोधात वेळोवेळी आवाज उठवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. काही प्रमुख अधिकाऱ्यांबाबत आपण जाणून घेऊया..

शाह फैजल- 

२०१०मध्ये प्रशासकीय सेवेत देशात सर्वप्रथम येत सर्वपरिचित झालेले शाह फैजल यांनी मागील जानेवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. ते जम्मू काश्मीर येथील रहिवासी होते. त्यांना फेसबूकच्या माध्यमातून आपला राजीनामा घोषित केला होता. काश्मीरमधील हिंसाचार आणि केंद्र सरकारची दडपशाही याचे कारण देत त्यांनी नोकरी सोडली होती. त्यांनी आपला नवीन पक्षही काढला  मात्र, त्यानंतर आपण राजकारणातूनही संन्यास घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.    

कन्नन गोपीनाथन

कन्नन गोपीनाथन हे २०१८ मध्ये चांगलाच चर्चेचा विषय ठरले होते. आयएएस अधिकारी असलेले कन्नन गोपीनाथन यांचे केरळमध्ये आलेल्या पुरादरम्यान त्यांच्या कामाचे चांगलेच कौतुक झाले होते. परंतु, केंद्र सरकारने लागू केलेले कलम ३७० हटवण्याचा  निर्णय घेतल्यानंतर गोपीनाथन यांनी त्याला विरोध करत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. काश्मीरमध्ये सुरू  असलेल्या दडपशाहीचा त्यांनी तीव्र निषेधही केला होता. 

शशिकांत सेंथिल

शशिकांत सेंथिल यांनीही जम्मू आणि काश्मीरमधील अराजकशाहीच्या विरोधातच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी त्यावेळी एक पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, 'माझ्यासाठी अशा काळात प्रशासकीय अधिकारी म्हणून प्रशासकीय काम करत राहणे अनैतिक आहे. देशाच्या लोकशाहीचे मुलभूत आधास्तंभ धुळीस मिळत आहेत.' सेंथिल यांनी नंतर काँग्रेस पक्षासोबत जाण्याचा निर्णयही घेतला होता.  

अब्दूर रेहमान

महाराष्ट्रातील आयपीएस अधिकारी अब्दूर रेहमान यांनी मागील वर्षी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला  विरोध करत  राजीनामा दिला होता. प्रस्तावित कायदा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात असल्याचे सांगत त्यांनी पद सोडले होते. राज्यसभेत विधेयक पास होताच त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

संबंधित बातम्या