आता 'मुख्यमंत्री घर-घर रेशन' योजनेवरून दिल्ली सरकार व केंद्र आमने-सामने 

दैनिक गोमन्तक
शुक्रवार, 19 मार्च 2021

केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आणि दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकार मध्ये दिल्लीतील वर्चस्वावरून चाललेला संघर्ष चांगलाच पेटल्याचे पाहायला मिळत आहे.

केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आणि दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकार मध्ये दिल्लीतील वर्चस्वावरून चाललेला संघर्ष चांगलाच पेटल्याचे पाहायला मिळत आहे. आज अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने सुरु केलेल्या 'मुख्यमंत्री घर-घर रेशन' योजनेला मोदी सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारने आणलेल्या या योजनेवर केंद्र सरकारने बंदी आणली असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील संघर्ष आता अजूनच वाढण्याची शक्यता आहे. (The dispute between the Delhi government and the Center started over the Chief Minister's door-to-door ration scheme)   

दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या सरकारने 'मुख्यमंत्री घर-घर रेशन' या योजनेसाठीच्या निविदा काढल्या असून, ही योजना 25 मार्चपासून आमलात आणण्याच्या तयारीत आहे. मात्र केंद्र सरकारने दिल्लीच्या अन्नपुरवठा सचिवांना 'दिल्ली सरकारने ही योजना सुरु करू नये' म्हणून पत्र लिहिले आहे. या पत्रानंतर केंद्र सरकार रेशन व्यवहारातील माफिया राज संपवण्याच्या विरोधात आहे का? असा प्रतिप्रश्न आप सरकारने उपस्थित केला आहे. आज दिल्ली सरकारने याबाबतची माहिती देताना, 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन' योजनेवर केंद्र सरकारने बंदी आणली असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकार राज्यांना रेशन पुरवत असते आणि म्हणून त्यात राज्यांना हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे म्हणत केंद्राने या योजनेला लागू करण्यास नकार दिल्याचे दिल्ली सरकारने सांगितले.   

जाणून घ्या 'चार साल उत्तर प्रदेश बेहाल' का सर्वाधिक होतय ट्रेंड ?  

दिल्ली सरकारने (Delhi Government) गेल्या आठवड्यात 25 मार्चपासून राजधानीत 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन' योजनेला सुरुवात करण्याची घोषणा केली होती. दिल्लीतील सीमापुरी परिसरातील 100 घरांना मोफत रेशन वितरण करून अरविंद केजरीवाल 'मुखमंत्री घर-रेशन' योजनेचे उद्घाटन करणार होते. तसेच दिल्लीतील इतर भागांमध्ये 1 एप्रिल पासून ही योजना सुरु केली जाणार होती. 

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या या रेशन योजनेंतर्गत दिल्लीत वेगवेगळ्या भागांत  सुमारे 1 लाख लोकांच्या घरात रेशन देण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला होता. विशेष म्हणजे गहू ऐवजी लोकांना थेट पीठ देण्याची तयारी दिल्ली सरकार करत होते. ही योजना लागू झाल्यास रेशनच्या व्यवहारात होणारा काळाबाजार बंद होऊन रेशन माफियांना आळा घालण्यास मदत होईल, असे मत दिल्लीच्या आप सरकारने व्यक्त केले होते.

संबंधित बातम्या