'ट्रान्सजेंडर ही जात नाही...' सरकारच्या या निर्णयावर हायकोर्टाने सांगितले

Patna High Court: बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेसाठी सर्व जातींना चिन्हांकित करुन एक विशिष्ट कोड देण्यात आला, ज्यामध्ये ट्रान्सजेंडर ही जात मानली गेली.

यातच आता, पाटणा उच्च न्यायालयाने राज्यातील जातनिहाय सर्वेक्षणादरम्यान ट्रान्सजेंडर्सचा जातीच्या यादीत समावेश केल्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले आहे की, 'ट्रान्सजेंडर्सचा जातीच्या यादीत चुकीने समावेश करण्यात आला आहे.

सर्वेक्षणादरम्यान ट्रान्सजेंडरकडे विशेष जात म्हणून पाहिले जाऊ नये. त्यांची स्वतःची एक निश्चित ओळख असलेला वेगळा गट म्हणून त्यांचा विचार केला पाहिजे.' न्यायमूर्ती केव्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर रेश्मा प्रसाद यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.

उच्च न्यायालयाने (High Court) सांगितले की, जातनिहाय सर्वेक्षण पूर्ण झाले असल्याने जनहित याचिका किंवा ट्रान्सजेंडर समुदायाला कोणतीही सूट दिली जाऊ शकत नाही.

तिसऱ्या पर्यायामध्ये त्यांचे जेंडर आणि ते कोणत्या जातीचे आहेत हे निवडण्यासाठी ते राज्य सरकारकडे स्वतंत्रपणे अर्ज करु शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

तथापि, राज्य सरकारने यापूर्वीच सर्व जिल्हा अधिकार्‍यांना असे निर्देश दिले होते की, जातनिहाय सर्वेक्षण फॉर्ममध्ये पुरुष आणि महिला व्यतिरिक्त 'इतर' म्हणून तिसरा पर्याय देखील असेल.

याचा अर्थ असा की, जर ट्रान्सजेंडरची इच्छा असेल तर ते 'इतर' हा पर्याय निवडू शकतात. त्याचबरोबर, ते ज्या जातीचे आहेत त्या जातीचा पर्याय देखील निवडू शकतात.

बिहारमध्ये जातसंहितेवरुन गदारोळ

बिहारमधील (Bihar) जात-आधारित गणनेमध्ये ट्रान्सजेंडरला जात म्हणून दाखवण्यात आले आहे. बिहारमध्ये जातींना वेगवेगळे संकेत दिले आहेत. यामध्ये राजपूतांना 169, कायस्थांना 21 आणि ट्रान्सजेंडरला 22 जात कोड देण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, बिहारमध्ये ट्रान्सजेंडर्संना जात संहिता लागू झाल्यानंतर खळबळ उडाली. दिलेल्या जात संहितेनुसार, ट्रान्सजेंडर ही एक वेगळी जात मानली गेली आहे.