चार राज्यातील मतदानांनंतर निवडणूक आयोगाला आली जाग

नवी दिल्ली: चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर आणि पश्चिम बंगालच्या आठ पैकी चार टप्प्यांत मतदान पूर्ण झाल्यानंतर, भारतीय निवडणूक आयोगाला हे कळले की जाहीर सभांमध्ये कोरोना मार्गदर्शक सूचनांचा फज्जा उडाला आहे. गतवर्षी ऑगस्टमध्ये आयोगाच्या वतीने जारी केलेल्या कोरोना मार्गदर्शक सूचनांची आठवण करून देऊन आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष व सरचिटणीस यांना शुक्रवारी एक पत्र लिहून या सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या विरोधात कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

आयोगाने म्हटले आहे की सर्व राजकीय पक्षांना आणि उमेदवारांना जाहीर सभांच्या वेळी फेस मास्क घालणे, सॅनिटायझर्स वापरणे, थर्मल स्कॅनिंगची व्यवस्था इत्यादींच्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. या सूचनांचे पालन न केल्यास आयोग आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 51 ते 60 आणि आयपीसीच्या कलम 188 च्या तरतुदींनुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. गेल्या वर्षी बिहार विधानसभा निवडणुकीत आणि त्यानंतर झालेल्या विविध पोटनिवडणुकीतही ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाने म्हटले आहे की 26 फेब्रुवारी रोजी चार राज्यांत आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका जाहीर करताना सर्व राजकीय पक्षांना पत्र लिहून या मार्गदर्शक सूचनांविषयी माहिती देण्यात आली. परंतु अलिकडच्या काळात निवडणुका सभा, रॅलीमध्ये या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसले. स्टार प्रचारकसुद्धा कोविड प्रोटोकॉलचे अनुसरण करीत नाहीत. या निष्काळजीपणाबद्दल चिंता व्यक्त करत, परिस्थिती सुधारत नसल्यास निवडणुकीच्या उर्वरित टप्प्यात सर्व प्रकारचे मेळावे, जाहीर सभा स्टार प्रचारक, नेते आणि उमेदवारांच्या सभांना बंदी घातली जाईल, असा इशारा आयोगाने दिला आहे.

हिंदू कुटुंबाने केले मुस्लिम महिलेवर अंत्यसंस्कार 

आयोगाने जारी केलेल्या पत्रात स्टार प्रचारक आणि नेते किंवा उमेदवारांनी कोविड-19च्या  नियमांचे पालन न केल्याचा उल्लेख केला आहे. प्रसिद्धीदरम्यान किंवा स्टेजवरसुद्धा मास्क घालण्याचे नियम पाळले जात नव्हते. अशा राजकीय सभांमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होणारे राजकीय पक्षांचे नेते आणि उमेदवार यांना लागण होण्याचा धोका आहे. 

मास्क न घालता निवडणूक
प्रचाराबद्दल उच्च न्यायालयाने आयोग आणि केंद्राला नोटीस पाठवली आहे. देशातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली हायकोर्टाने निवडणूक आयोग आणि केंद्राला नोटीस पाठविली होती, याचिकेवर सुनावणी करताना निवडणूक प्रचारादरम्यान मुखवटा परिधान करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे.