प्रचारसभा, मोर्चाना परवानगी देणाऱ्या निवडणूक आयोगावर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा; मद्रास उच्च न्यायालय 

दैनिक गोमंतक
सोमवार, 26 एप्रिल 2021

देशात एकीकडे कोरोनाने थैमान घातले आहे. कोरोना बंधितांच्या मृत्यूने उच्चांक गाठला आहे. अशा भीषण परिस्थितीतही देशात काही राज्यात निवडणूकीच्या प्रचारसभा रंगत आहेत, तर कुठे नेत्यांच्या रॅलीमध्ये प्रचंड गर्दी होताना दिसत आहे. याचं मुद्द्यावरून मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले आहे.

मद्रास : देशात एकीकडे कोरोनाने थैमान घातले आहे. कोरोना बंधितांच्या मृत्यूने उच्चांक गाठला आहे. अशा भीषण परिस्थितीतही देशात काही राज्यात निवडणूकीच्या प्रचारसभा रंगत आहेत, तर कुठे नेत्यांच्या रॅलीमध्ये प्रचंड गर्दी होताना दिसत आहे. याचं मुद्द्यावरून मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले आहे. तामिळनाडूच्या करूर विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या मतदानादरम्यान  कोरोनाच्या मार्गदर्शक नियमावलीचे पालन करण्यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती  संजीब बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार रामामूर्ती यांच्या खंडपीठाने यावेळी निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आहे.  (The Election Commission should be charged with murder; Madras High Court) 

Karnataka Lockdown:बेळगावसह इतर जिल्ह्यात 14 दिवसांचा कडक लॉकडाऊन

कोरोना महामारीच्या काळत निवडणूक प्रचारसभांना आणि मोर्चाना परवानगी दिल्यामुळेच देशात कोरोनाचा वेगाने प्रसार झाला, असा आरोप न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर केला आहे. तसेच यासाठी निवडणूक आयोगावर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशी भूमिका मांडली आहे.  तसेच, तुम्ही मोर्चे  काढत होते तेव्हा दुसऱ्या ग्रहावर होते का, असा सवाल न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना केला आहे. तसेच, कोरोना साथीच्या काळात अशा निवडणुकांच्या मोर्चाना परवानगी दिल्याने निवडणूक आयोगावर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, असे म्हणत मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर खडे बोल सुनावले आहेत.  

मृत्यूनंतरही परवड थांबेना! रुग्णवाहिका मिळेना, कारच्या टपावरुन नेला मृतदेह

कोरोनाची प्रकरणे वाढत असल्याचे माहीत असतानाही निवडणूक आयोग कोविड प्रोटोकॉलचे पालन करण्यास अपयशी ठरले.  फेस मास्क, सॅनिटायझरचा काही उपयोग झाला नाही. सामाजिक अंतराचा तगार पूर्णपणे फज्जा उडवला गेला.  असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.  त्याचबरोबर येत्या 2 मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीसंदर्भात 30 एप्रिलपर्यंत कोरोना नियमांचे पालन करण्यासंबंधी काय उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, याबाबत ची रूपरेषा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.   तसेच,  तामिळनाडू निवडणूक अधिकारी आणि राज्याचे आरोग्य सचिव यांच्याशी चर्चा करून ही रूपरेषा तयार करावी आणि तसे न झाल्यास मतमोजणी थांबविली जाईल, अशी सक्त ताकीदही मद्रास उच्च न्यायालयाने  निवडणूक आयोगाला दिली आहे. 

संबंधित बातम्या