गरीब कल्याण योजनेत डाळी वाटपासाठी खर्च 1,48,938 कोटी रुपये

pib
गुरुवार, 2 जुलै 2020

अन्नधान्य (तांदूळ आणि गहू) आणि डाळींच्या वाटपासाठी अंदाजे खर्च 1,48,938 कोटी रुपये असेल.

मुंबई, 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही येत्या नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्याची घोषणा काल केली. ते म्हणाले की, पीएमजीकेएवाय योजना ही जुलैपासून नोव्हेंबर २०२० अखेरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या पाच महिन्यांच्या कालावधीत, ८० कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांना प्रत्येक कुटुंबासाठी दरमहा एक किलो हरभऱ्यासह पाच किलो मोफत गहू किंवा तांदूळ मोफत पुरविले जाणार आहेत.

अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत माणशी पाच किलो यानुसार तीन महिन्यांसाठी अंदाजे रक्कम खर्च केली आहे, अर्थात एप्रिल – जून, २०२० मध्ये अंदाजे ४४,१३१  कोटी रुपयांची अंदाजित आर्थिक रक्कम तांदळासाठी रुपये ३७,२६७.३० /मेट्रिक टन आणि रुपये २६,८३८.४०/मेट्रिक टन गव्हासाठी (२०२०-२०२१ नुसार) आहे.

पुढे, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत, अंतर्गत राज्य वाहतुकीचा खर्च आणि भारतीय खाद्य महामंडळाच्या डेपोपासून फेअर प्राइस शॉप्स पर्यंत व्यवहार करण्यासाठी पुरवठादारांच्या मध्यस्थी रकमेनुसार शल्क आकारणे इत्यादी भारत सरकार आणि राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातील खर्चाच्या सामायिकरण नमुदा पद्धतीनुसार आणि नियमानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, नियोजित करण्यात आले आहे.

या योजनेअंतर्गत जसे की भारत सरकार संपूर्ण खर्चाचा भार उचलत आहे, परिवहन आणि हाताळणी आणि एफपीएसचे पुरवठादांची मध्यस्थी रक्कम इत्यादीसाठी रुपये १,९३० कोटी भारत सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये खर्च करणे आवश्यक आहे. वरील बाबींकडे पाहता, एकूण अंदाजित खर्च शासनाने उचलला आहे. अन्नधान्य अनुदानासाठी आणि खाते अंतर्गत राज्य वाहतुकीवरील खर्च, ई-पीओएस वापरासाठी अतिरिक्त व्यापाऱ्याच्या मध्यस्थी रकमेसाठी ४६,०६१ कोटी रुपये यांचाही समावेश आहे.

वरील आधारावर एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० पर्यंत अन्नधान्याचे वितरण (तांदूळ आणि गहू) एप्रिल ते जून २०२० साठी १२ दशलक्ष टन आणि जुलै ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत २० दशलक्ष टनासाठी अंदाजे खर्च रुपये १,२२,८२९ कोटी होईल.

ग्राहक व्यवहार विभागाच्या मतानुसार, एप्रिल ते जून २०२० या कालावधीत डाळींचे वाटप करण्यासाठी अंदाजित खर्च ५,००० कोटी रुपये आहे. त्यानुसार, एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२०  या कालावधीत डाळींच्या वाटपाचा खर्च अंदाजे १३,३३३ कोटी रुपये असेल. या व्यतिरिक्त स्थलांतरित मजुरांना दोन महिन्यांच्या कालावधीत धान्य वाटप करण्यासाठी अंदाजे खर्च ३,१०९.५२ कोटी रुपये आहे.

दरमहा अंदाजे १४०० कोटी रुपये मिळणाऱ्या अन्नधान्याच्या मध्यवर्ती किंमतीची पूर्व अंदाजित किंमत अंदाजे ११,२०० कोटी रुपये आहे.

 

संबंधित बातम्या