बोलवा बैठक, होऊ द्या चर्चा ; आंदोलक शेतकऱ्यांनी सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारला

नवी दिल्ली  :  केंद्राने तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत, या प्रमुख मागणीसाठी मागील ३१ दिवस दिल्लीच्या सीमांवर अहिंसात्मक मार्गाने धरणे आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सरकारकडून देण्यात आलेला चर्चेचा ताजा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. येत्या २९ डिसेंबरला (मंगळवारी) सकाळी ११ वाजता सरकारबरोबर चर्चा करण्याची तयारी शेतकरी नेत्यांनी दर्शविली. कृषी कायदे रद्द करावेत व हमीभावाची (एमएसपी) खात्री देणारा नवा कायदा करावा, या मागण्यांवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. सरकारची यंत्रणा वापरून शेतकऱ्यांबद्दल जो दुष्प्रचार चालविला केला जात आहे, तो देखील बंद करावा असेही आजच्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान राजस्थानातील नागौरचे खासदार हनुमान बेनीवाल यांनी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) रामराम केला  तसेच माजी खासदार हरिंदरसिंग यांनीही भाजपचा राजीनामा दिला आहे. बेनीवाल यांचा स्वतःचा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष (आरएलपी) असला तरी त्यांनी २०१९ ची लोकसभा निवडणूक भाजपच्या साथीने लढविली होती.  गेल्या वर्षभरात एनडीएतील तिसऱ्या मित्रपक्षाने भाजपची साथ सोडली आहे. मागील वर्षी शिवसेना व यंदा  शिरोमणी अकाली दलानेही ‘एनडीए’चा त्याग केला होता.

निर्धार कायम 

दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर, चिल्ला आदी सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आजचा ३१ वा दिवस होता. दिल्लीत गेला आठवडाभर थंडीचा कडाका विलक्षण वाढलेला असला तरी या थंडीतही हजारो आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचा निर्धार कायम आहे. दरम्यान सिंघू सीमेवर आंदोलनकर्त्या ४० शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची बैठक आज झाली. सुमारे तीन तास झालेल्या या बैठकीनंतर सरकारचा ताजा प्रस्ताव स्वीकारून पुन्हा चर्चेची तयारी दाखविण्यात आली. तसे लेखी पत्र शेतकरी नेत्यांच्या वतीने कृषी मंत्रालयाचे सचिव विवेक अग्रवाल यांच्या नावे पाठविण्यात येईल.