बळीराजा हटेना, तोडगाही निघेना पाचव्या: फेरीतील चर्चाही निष्फळ

दैनिक गोमंतक
रविवार, 6 डिसेंबर 2020

आम्हाला कोणत्याही स्थितीमध्ये कॉर्पोरेट शेती नको आहे, अशी आग्रही भूमिका शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारसमोर मांडल्याने आजच्या चर्चेमध्येही कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांमुळे केवळ सरकारचे भले होणार असून शेतकऱ्यांना त्यांचा कसलाही लाभ मिळणार नाही. आम्हाला कोणत्याही स्थितीमध्ये कॉर्पोरेट शेती नको आहे, अशी आग्रही भूमिका शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारसमोर मांडल्याने आजच्या चर्चेमध्येही कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. शेतकऱ्यांचे नेते आणि सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तीन मंत्र्यांमध्ये आज पाचव्या फेरीतील चर्चा पार पडली. यावेळी उभय पक्षांमध्ये चार तास विचारमंथन झाले, पण आंदोलनाची कोंडी मात्र फुटली नाही.

 तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणार की नाही याचे होय किंवा नाही इतके स्पष्ट उत्तर शेतकऱ्यांनी मागितले; मात्र कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर आणि रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी थेट भाष्य करणे टाळले. आता पुन्हा ९ डिसेंबर रोजी आणखी एक चर्चेची फेरी पार पडेल. 

तिन्ही कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना हव्या असलेल्या दुरुस्त्या करण्यासाठी संसदेचे तीन ते चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते असे संकेत आज देण्यात आले.

बैठकीतच मौन आंदोलन 
आज चार तासांहून अधिक वेळ चाललेल्या या बैठकीमध्ये तोमर यांनी तीनही कृषी कायद्यांमध्ये अनेकदा सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली. शेतकऱ्यांना ज्या आणि जशा सुधारणा हव्या असतील  त्या करण्यास सरकार तयार आहे. अगदी पूर्णविराम, अनुस्वार, स्वल्पविराम यासह कोणतीही दुरुस्ती शेतकऱ्यांनी सांगितली तरी सरकार ती करेल असे तोमर यांनी वारंवार स्पष्ट केले. मात्र शेतकरी नेत्यांनी तिन्ही कायदे रद्द करा असा आग्रह कायम ठेवला.

किमान हमी भाव आणि बाजार समित्यांच्या अभावामुळे बिहारमधील शेतकरी संकटात आहे. आता पंतप्रधानांनी सगळ्या देशाला विहिरीत ढकलले आहे. अशा स्थितीमध्ये अन्नदात्याला साथ देणे आमचे कर्तव्य आहे.
- राहुल गांधी, नेते काँग्रेस

संबंधित बातम्या