Farmer protest:आंदोलक शेतकऱ्यांशी पुन्हा एकदा होणार बातचीत

गोमंन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 10 जून 2021

किमान अधारभूत किंमतीबाबत कायदेशीर खात्री द्यावी या मागण्यांवर अद्याप शेतकरी संघटना कायम आहेत.

आंदोलक शेतकरी(Agitating farmers) संघटना आणि केंद्र सरकार (Central Government) यांच्यातील बोलणी जानेवाराीपासून बंद झालेली असतानाच, कृषी कायद्यांसंबंधी (Agricultural laws) असलेल्या आक्षेपांचे निराकरण करण्यासाठी पुन्हा एकदा बोलणी सुरु करण्याची तयारी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी बुधवारी दाखवली आहे. तथापि हे काळे कायदे रद्द करण्यात यावेत आणि किमान अधारभूत किंमतीबाबत कायदेशीर खात्री द्यावी या मागण्यांवर अद्याप शेतकरी संघटना कायम आहेत.

कृषी कायद्यांसबंधी तिढा कायम असतानाच, शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीरसिंग बादल (Sukhbir Singh Badal) आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममत बॅनर्जी(Mamat Banerjee) यांनी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना संवाद का करत नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला होता. याचवेळी आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याची भलामण करतानाच, कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी कृषीमंत्रीपद सोडावे, असे कॉंग्रेसने सांगितले. (Farmer protest Talks with agitating farmers will be held once again)

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांसाठी अच्छे दिन

मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधातील अंदोलन संपवण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांशी 11 वेळा चर्चेच्या फेऱ्या पार पडल्या मात्र त्यामधून कोणत्याही प्रकारचा तोडगा निघू शकला नाही.

''कृषी कायद्यासंबंधी शेतकऱ्यांना ज्या ज्या वेळी संवाद करण्याची इच्छा असेल त्यावेळी केंद्र सरकार चर्चेसाठी तयार असेल. मात्र त्यांचे कायद्यातील तरतुदींबाबत असलेले आक्षेप तर्कासह सांगण्याचे आवाहन आम्ही त्यांना वारंवार केले आहे. आम्ही शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यासंबंधी योग्य तो तोडगा काढू,'' असे कृषीमंत्री तोमर बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले. मात्र केंद्र सरकारची भूमिका ही असमर्थनीय  आणि असयुक्तिक असल्याचा दावा शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पालक कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यास मिळणार 15 दिवसांची रजा

केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द करावेत आणि देशातील शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाची खात्री देण्यासाठी नवा कायदा करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांची मूळ मागणी आहे, असे आंदोलक शेतकरी संघटनांची शिखर संघटना असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी जाहीरपणे या आंदोलक शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे.

संबंधित बातम्या