आंदोलक शेतकरी कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेणार, पेच सुटण्याची शक्यता

वृत्तसंस्था
शनिवार, 2 जानेवारी 2021

कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारदरम्यानच्या ताज्या वाटाघाटीनंतर दोन्ही बाजूंनी काहीशा नरमाईच्या भूमिकेचे संकेत दिले आहेत.

नवी दिल्ली :  कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारदरम्यानच्या ताज्या वाटाघाटीनंतर दोन्ही बाजूंनी काहीशा नरमाईच्या भूमिकेचे संकेत दिले आहेत. कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर  शेतकरी संघटना अद्याप ठाम असल्या तरी, हमीभावाच्या (एमएसपी) कायदेशीर व्यवहार्यतेबद्दल असलेल्या शंका पाहता याच दराने खरेदी न होणाऱ्या पिकांच्या दरांतील तफावतीची सुधारित भावांतर योजनेद्वारे सरकारने भरपाई करावी, हा पर्याय शेतकरी संघटनांकडून पुढे केला जाऊ शकतो. सरकार आणि शेतकरी संघटनांदरम्यान सोमवारी (ता. ४) वाटाघाटींची पुढील फेरी होणार आहे. 

शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी 

आणि केंद्र सरकारदरम्यान बुधवारी (ता. ३०) सकारात्मक चर्चा झाली होती. यात सरकारकडून आलेल्या सूचनांवर उद्या (ता. २) ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांशी शेतकरी संघटना चर्चा करणार असून त्यानंतर पुढील रणनीती आखली जाईल.  कृषी कायदे रद्द न करता शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्यांवर विचार करण्याच्या सरकारच्या तयारीनंतर शेतकरी संघटनांनीही अन्य पर्यायांची चाचपणी चालविल्याचे कळते. 
शेतकरी संघटना कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर अद्याप ठाम असल्या तरी एमएसपीच्या कायद्याबाबत काहीशा तडजोडीचे संकेतही शेतकरी संघटनांच्या गोटातून मिळत आहेत. 

भावांतरला कायदेशीर स्वरूप

शेतकरी संघटनांच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की आतापर्यंत 
सरकार फक्त गहू आणि धान खरेदी करते. यात कडधान्यांचीही खरेदी केली जाऊ शकते. कारण कडधान्यांचा वापर सार्वजनिक वितरण  व्यवस्थेपासून ते अलीकडच्या गरीब कल्याण अन्न योजनेमध्येही झाला आहे. त्यामुळे उर्वरित पिकांची खुल्या बाजारात जाहीर एमएसपीपेक्षा कमी दराने विक्री झाल्यास दरातील या तफावतीची भरपाई केंद्र आणि राज्य सरकारने करावी. यासाठी भावांतर योजनेला कायदेशीर स्वरूप देता येईल.

कायदा करणे अव्यवहार्य

आंदोलक शेतकऱ्यांची कृषी कायदे रद्द करण्याबरोबरच एमएसपीला कायद्याने हमी देण्याचीही आग्रही मागणी आहे. मात्र यामुळे एमएसपीचा कायदा करणे हा अव्यवहार्य पर्याय असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. रब्बी आणि खरीप हंगाम मिळून सरकातर्फे गहू, तांदूळ या मुख्य पिकांव्यतिरिक्त तेलबिया, कडधान्ये, भरडधान्ये, कापूस, ताग, ऊस यासारख्या सुमारे २३ पिकांचे किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) जाहीर जाते. प्रत्यक्षात सरकारकडून  प्रामुख्याने गहू आणि धानाची  खरेदी केली जाते. तसेच कमी अधिक फरकाने काही प्रमाणात कडधान्याची खरेदी केली जाते. उर्वरित पिकांची खरेदी होत नाही.

उर्वरित पिकांच्या वितरणाचे काय?

गहू आणि तांदूळ हे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अंत्योदय, अन्नसुरक्षासारख्या योजनांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचविले जाते. अन्य पिकांचे तसे नाही. एमएसपी कायदा करून या सर्व पिकांची खरेदी करायची झाल्यास  १६ लाख कोटींचा भार पडेल. शिवाय, उर्वरित पिकांचे वितरण कोणत्या घटकांना करावे ही समस्याही निर्माण होईल असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. यापार्श्वभूमीवर,  सर्वच पिकांची एमएसपी दराने सरकारकडून खरेदी केली जाणे व्यवहार्य नसल्याचे शेतकरी नेत्यांचेही मत झाल्याचे कळते. मात्र, या नेत्यांच्या मते, १६ लाख कोटी रुपयांचा आकडा सरकारने सर्व पिकांची एमएसपी आणि अन्य खर्च जोडून काढला आहे. 

बोजा मोठा नाही

प्रत्यक्षात गहू आणि तांदूळ या दोन प्रमुख पिकांच्या एमएसपी हमीचा विचार केल्यास ही रक्कम चार लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसेल. कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण पाहता हा बोजा सरकारसाठी फारसा नाही. एवढेच नव्हे तर केंद्राने एकट्याने हा भार सोसण्याऐवजी राज्यांनाही त्यात सहभागी करून घ्यावे. तसेच जी पिके सरकार एमएसपीदराने खरेदी करू शकत नाही त्यांच्यासाठी दरातील फरकाची भरपाई करणारी भावांतर योजना लागू करता येईल, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. 

संबंधित बातम्या