कृषी कायद्यांच्या विरोधातील किसान आंदोलनाला 6 महिने पूर्ण, आजचा दिवस शेतकऱ्यांकडून 'काळा दिन' म्हणून घोषित

दैनिक गोमंतक
बुधवार, 26 मे 2021

देशातील 14 प्रमुख विरोधी पक्षांनी संयुक्त किसान मोर्चाद्वारे पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनास कॉंग्रेस, जेडीएस, राष्ट्रवादी, टीएमसी, शिवसेना, द्रमुक, जेएमएम, जेकेपीए, सपा, बसपा, आरजेडी, सीपीआय, सीपीएम आणि आम आदमी पार्टी  यांनी पाठिंबा दर्शवत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.

नवी दिल्ली : नवीन कृषी कायद्यांच्या (New Agriculture law) विरोधात पुकारलेल्या किसान आंदोलनाला 6 महिने पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे आज संपूर्ण देशभरात युनायटेड किसान मोर्चाने (SKM) काळा दिवस पुकारला आहे. सर्व देशवासीयांनी त्यांच्या घरावर व वाहनांवर काळे झेंडे लावावा व मोदी सरकारचे (Modi) पुतळे दहन करण्याचे आवाहनही शेतकऱ्यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांचे हे आवाहन लक्षात घेता दिल्ली पोलिसही सतर्क झाले आहेत. 

या बाबत बोलताना दिल्ली पोलिसांचे प्रवक्ते चिन्मय बिस्वाल म्हणाले, आमची शेतकऱ्यांना विनंती आहे, कोरोनामुळे आधीच अनेकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. कोरोनाचा धोका अद्याप गेलेला नाही.  त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही असा कोणताही कार्यक्रम करु नये जेणेकरून जमाव मोठ्या प्रमाणात एकत्र येईल. कारण यामुळे पुन्हा परिस्थिती बिकट होऊ  शकते. त्यामुळे  निदर्शने करण्यास  किंवा लोकांना एकत्र येण्याची परवानगी नाही. जर कोणत्याही व्यक्तीने कायद्याच्या बाहेर जाऊन कोणतेही काम केले आणि कोरोना नियम तोडले तर त्याच्यावर आम्ही कडक कारवाई करु. शेतकरी आंदोलन स्थळी आणि दिल्लीच्या सिमांवर सुरक्षेसाठी आम्ही दिल्ली पोलिसांचा टीम तैनात केली आहे. असे बिस्वाल यांनी नमुद केले. 

Farmer Protest: देशभरात ताकदीच्या बळावर नव्हे तर, शांततेच्या मार्गाने विरोध करु

देशातील 14 प्रमुख विरोधी पक्षांनी संयुक्त किसान मोर्चाद्वारे पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनास कॉंग्रेस, जेडीएस, राष्ट्रवादी, टीएमसी, शिवसेना, द्रमुक, जेएमएम, जेकेपीए, सपा, बसपा, आरजेडी, सीपीआय, सीपीएम आणि आम आदमी पार्टी  यांनी पाठिंबा दर्शवत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी, २१ मे रोजी युनायटेड किसान मोर्चाने (एसकेएम) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून तीन कृषी कायद्यांवरील चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले होते. 

26 नोव्हेंबरपासून पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी दिल्लीच्या तीन सीमांवर आंदोलन करत असताना, केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांसोबत चर्चेच्या 11 फेऱ्या झाल्या. त्यानंतर सरकारने  हा कायदा स्थगित करुन पुढील चर्चेसाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना  दिला आहे. पण हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी करत शेतकऱ्यांनी  केंद्र सरकारचा हा  प्रस्ताव फेटाळून लावला. सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील शेवटची बैठक 22 जानेवारीला झाली. यानंतर 26 जानेवारीला शेतकरी आक्रमक झाल्याचे आपण पाहिले. याचाच परिणाम लाल किल्ल्यावर हिंसाचार झाला, या घटनेचा तपास दिल्ली पोलिस करत आहेत. 

संबंधित बातम्या