"शेतकरी नेत्यांबरोबर चर्चेची नवी फेरी; चर्चेपूर्वी शेतकऱ्यांचे शक्तिप्रदर्शन"

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 8 जानेवारी 2021

गेल्या महिन्यांभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर देशभरातून शेतकरी आंदोलन करत आहेत.  चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या मात्र तोडगा निघू शकला नाही.

नवी दिल्ली : गेल्या महिन्यांभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर देशभरातून शेतकरी आंदोलन करत आहेत.  चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या मात्र तोडगा निघू शकला नाही.
गुरुवारी शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर मार्च काढत कृषी कायद्याचा विरोध केला. आज होणाऱ्या बैठकीच्या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी ट्रक्टर मार्च काढत शक्तीप्रदर्शन केलं.दिल्लीच्या सीमेवर हजारो शेतकरी ट्रक्टरसह उतरल्याचा दावा शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.
दिर्घकालीन आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी शेतकरी नेत्यांनी दिला.आज विज्ञान भवनात केंद्रसरकार आणि शेतकरी नेत्यांच्यामध्ये चर्चेची नवी फेरी पार पडणार आहे.शेतकरी नेत्यांनी चर्चेला दुजोरा दिला असला तरी या चर्चांमधून काहीही निष्पण्ण होणार नसल्याचं शेतकरी नेत्यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान पंजाबमधील भाजपचे खासदार सुरजीत कुमार ज्ञानी आणि हरजीत सिंग गरेवाल यांनी पंतप्रधान मोंदींची भेट घेतली.त्यानंतर या दोघांनी शेतकरी आंदोलनावर निशाणा साधत हे आंदोलन नेतृत्वहीन शेतकऱ्यांचे आसल्याचे यांनी म्हटले.शिवाय हे कायदे मागे घेतले तर आणखी कोणीतरी हे कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन करेल अशी जहरी टिका खासदार सुरजीत कुमार ज्ञानी यांनी केली.

भाजपच्या नेत्यांमुळे केंद्रसरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात होणारी नवी फेरी सुध्दा तोडगा न निघता निष्फळ ठरेल.शेतकरी आंदोलन का? करत आहे याचं आकलन मोदीसरकारला झालं नसल्याचं जय किसान आंदोलनाचे समन्वयक आविक साहा यांनी म्हटलं.
त्याचबरोबर सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता आणि महान्यावादी के.के.वेणुगोपाल यांनी शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत तोडगा काढला जावू शकतो असं न्यायालयात सांगितलं आहे.त्यामुळे बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारचं भाष्य केलं नाही.तोडगा जोपर्यंत निघत नाही तोपर्यंत कायद्यांची अमंलबजावणी स्थगित करण्यास न्यालयाने सांगितलं आहे.आणि समिती ही गठीत करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या...

- कृषी कायदे लवकरात लवकर रद्द करावेत.

-आधारभूत मूल्याच्या कायद्याची हमी द्यावी.या मुख्य मागण्या शेतकरी संघटनेच्या आहेत.

-केंद्रसरकारने हमीभावाच्या भावावर लेखी आश्वासन देण्यासाठी तयार असल्याचं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले आहे.

- सर्वोच्च न्यायालयात 11 जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीकडे केंद्रसरकार आणि शेतकरी संघटनांचे लक्ष लागले आहे.कृषी राज्याच्या यादीमधील विषय असून केंद्राला या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

संबंधित बातम्या