शेतकरी आंदोलन: कुंडली वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवेवर चक्का जाम शेतकरी आंदोलनाला 100 दिवस पूर्ण

गोमन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 6 मार्च 2021

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेला शेतकरी विरोधकांच्या आंदोलनाला आज 100 दिवस पूर्ण झाले. यानिमित्ताने आज शनिवारी शेतकरी दिल्लीला लागून असलेल्या कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे (केएमपी एक्स्प्रेस वे) वर  5 तास चक्का जाम करणार आहे. 

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या नविन शेतीच्या कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेला शेतकरी विरोधकांच्या आंदोलनाला आज 100 दिवस पूर्ण झाले. यानिमित्ताने आज शनिवारी शेतकरी दिल्लीला लागून असलेल्या कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे (केएमपी एक्स्प्रेस वे) वर  5 तास चक्का जाम करणार आहे. सकाळी 11 ते सायंकाळी 4 या वेळेत हे उड्डाणपूलावर शांततेत चक्का जाम राहणार आहे, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व करीत असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने 100 दिवस पूर्ण झाल्यावर निदर्शकांना काळ्या पट्ट्या बांधून आपला निषेध नोंदवण्यास सांगितले आहे. आमचे आंदोलन संपणार नाही आणि ते पुढे असेच जोरदार वाढत जाणार आहेअसेही शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.

भारत सरकारच्या या निर्णयाचा ग्राहक आणि उत्पादक दोघांनाही होणार फायदा 

पाच तासांच्या 'चक्का जाम' अंतर्गत, कुंडलीत शेतकऱ्यांनी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (केएमपी एक्स्प्रेस वे) रोखला आहे. शेतकरी आंदोलनाचे 100 दिवस पूर्ण झाल्यावर आम्ही आज सकाळी 11 ते सायंकाळी 4 या वेळेत एक्सप्रेसवे रोखू.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी एएसआय ने दिले महिलांना खास गिफ्ट: या पर्यटन ठिकाणी मिळणार मोफत प्रवेश 

सरकार शेतकऱ्यांवर जुलूम करीत आहे - राहुल गांधी

“सरकार शेतकऱ्यांचा छळ करीत आहे. ज्यांच्या मुलं दिल्लीच्या सीमांवर आपले प्राण कुरबान करतात त्यांच्याच मुलांसाठी दिल्लीच्या सीमेवर खिळे ठेवले आहेत. अन्नदता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार!” असे ट्विट कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केले आहे.

राकेश टिकैत म्हणाले - शेवटच्या श्वासापर्यंत लढणार

भारतीय किसान युनियनचे (बीकेयू) राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यांनी किसान आंदोलनाचे 100 दिवस पूर्ण केल्याबद्दल सर्व शेतकर्‍यांचे आभार मानले. समाधानासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत संघर्ष करू असे त्यांनी ट्विट केले.

गेल्या वर्षी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन सुरू आहे

26 नोव्हेंबर 2020 पासून, शेतकरी त्यांच्या दोन मुख्य मागण्यांसह सतत निदर्शने करीत आहेत. तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत आणि पिकाच्या किमान आधारभूत किंमतीचे (एमएसपी) कायदेशीरकरण करण्यासाठी मागणी करत आहे.

 

संबंधित बातम्या