वित्त आयोगाने घेतली ग्रामविकास मंत्रालयासोबत बैठक

नवी दिल्ली, 

प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनेतील (पीएमजीएसवाय) रस्त्यांच्या देखभालीबाबत 15 व्या वित्त आयोगाने 2020-21 च्या अहवालात दिलेल्या सर्वसाधारण आराखड्याविषयी ग्रामविकास मंत्रालयाचे मत जाणून घेण्यासाठी ग्रामविकास मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि ग्रामविकास खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, एन. एन. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त आयोगाच्या सदस्यांची आज बैठक झाली.  ग्रामीण विकासासाठी भारत सरकारने नुकत्याच केलेल्या घोषणांवर तसेच 15 व्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ अटीमधील तरतुदींच्या अधिन राहून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या रस्ते दुरुस्तीसाठी राज्यांसाठी 2021-26 या काळासाठी शिफारस करण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या / प्रोत्साहनपर लाभावर विचार करून ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

पंधराव्या वित्त आयोगाने सन 2020-21 च्या अहवालात प्रधान मंत्री ग्रामसडक योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील रस्ते जोडणीबाबतच्या विषयावर विचार केला आहे आणि गेल्या वीस वर्षांमध्ये या कार्यक्रमातून तयार केलेल्या रस्ते मालमत्तांच्या देखभालीसाठी निश्चित केलेल्या निधीच्या प्रवाहाची निर्णायकता लक्षात घेतली आहे. आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे कीः

“ग्रामीण रस्ते हे ग्रामीण विकासाचे उत्प्रेरक आणि दारिद्र्य निर्मूलन उपक्रमांचे महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून ओळखले जातात. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनेंतर्गत (पीएमजीएसवाय) आत्तापर्यंत 5,50,528 किमी लांबीचे रस्ते बांधून झाले असून सर्व पात्र वस्तीपैकी 89 टक्के घरे जोडली गेली

आहेत. या प्रचंड मालमत्तेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वारंवार लागणाऱ्या आणि अंदाजित भविष्यातील खर्चासाठी निधीची गरज आहे.विकास कामांसाठी निश्चित केलेल्या एकूण स्रोतांमध्ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनेच्या रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीला कमी प्राधान्य मिळते ही गोष्ट ग्रामीण विकास मंत्रालयासह विविध हितधारकांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान लक्षात आली.

म्हणूनच, वित्त आयोगाच्या मते, पाच वर्षांच्या देखभाल कराराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पीएमजीएसवाय रस्त्यांची देखभाल करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. सर्वसमावेशक संसाधन उपलब्धतेवर आणि अशा मालमत्तांच्या देखभालीसाठी त्यांच्या स्वत: च्या समग्र स्त्रोतांकडून निधी गोळा करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांच्या आधारे अंतिम अहवालात या प्रकरणाची योग्य दखल घेतली जाईल.”

कोविड -19 च्या जागतिक महामारी नंतर, 20 लाख कोटीं रुपयांच्या आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजच्या चौथ्या टप्प्यात, भारत सरकारने रोजगाराला चालना मिळावी म्हणून मनरेगासाठी अतिरिक्त 40,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आयोगानूसार यामुळे 300 कोटी मनुष्यदिन रोजगारनिर्मिती होईल. परतणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना पावसाळ्यात अधिक काम मिळण्याबरोबरच जलसंधारण मालमत्तांसह मोठ्या संख्येने शाश्वत आणि रोजीरोटी देणारी कामे निर्माण करण्यासह अधिक कामांची आवश्यकता यावर हा अहवाल लक्ष देईल. यामुळे उच्च उत्पादनाद्वारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 2020-21 ते 2025-26 च्या कालावधीसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाला आपले निवेदन सादर केले, ज्यात आयोगाच्या शिफारशीच्या कालावधीसाठी ( 5 वर्षांसाठी) 82,946 रुपये निधीची आवश्यकता वर्तविण्यात आली आहे.

ग्रामीण विकास मंत्रालयाने पीएमजीएसवाय रस्त्यांसाठी देखभाल निधीबाबत विस्तृत प्रस्ताव दिला. प्रस्तावानुसार, 2011 च्या जनगणनेनुसार, 45,614 वस्तीपैकी 250 पेक्षा अधिक वस्ती सध्याच्या काळातही रस्त्यांअभावी जोडलेल्या नाहीत. या उर्वरित वस्त्यांना रस्त्यांनी जोडण्यासाठी 130,000 कोटी रुपयांच्या निधीचा आर्थिक बोजा आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्ते दुरुस्तीसाठी आर्थिक जबाबदारीविषयी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने पुढील अंदाज वर्तविला आहे-

मंत्रालयाने खालील कारणास्तव आणि अटींवर पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमध्ये देखभाल अनुदानाचा समावेश करण्यास सांगितले आहे:

• देखभाल दुरुस्तीसाठी क्षेत्रीय हस्तक्षेप म्हणून चौदाव्या वित्त आयोगाचे अनुदान
• राज्यांची पात्रता ठरविण्यासाठी राज्यातील मागासलेपणा आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्त्यांची लांबी प्रमाण म्हणून वापरली जाऊ शकते
• पहाडी रस्त्यांसाठी सामान्य खर्चाच्या तुलनेत 1.2 पट प्रमाण असावे
• राज्यांचे देखभाल धोरण, ई-मार्ग, राज्यांचे स्वतःचे अर्थसंकल्प योगदान इ. सुशासन पूर्व शर्ती अनिवार्य कराव्या
• ग्रामीण / पीएमजीएसवाय रस्त्यांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद
• कामे कार्यान्वित करणाऱ्या विभागांना निधी हस्तांतरित करावा
• राज्याचा हिस्सा मागितला जाऊ शकतो.
• वापराच्या अनुषंगाने पुढील वर्षासाठी निधी वाटप.