भारतीय अन्न महामंडळाकडे 811.69 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचा साठा उपलब्ध

Pib
शनिवार, 13 जून 2020

टाळेबंदीच्या काळामध्ये भारतीय अन्नधान्य महामंडळाने या दराने 5.57 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 8.90 लाख मेट्रिक टन तांदळाची खुल्या बाजारपेठेमध्ये विक्री केली. 

नवी दिल्ली, 

भारतीय अन्न महामंडळाने दि. 11 जून, 2020 रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार एफसीआयकडे सध्या 270.89 लाख मेट्रिक टन तांदूळ आणि 540.80 लाख मेट्रिक टन गव्हाचा साठा आहे. म्हणजेच महामंडळाकडे एकूण 811.69 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचा साठा उपलब्ध आहे. (यामध्ये सध्या सुरू असलेल्या हंगामातल्या गहू आणि धानाच्या खरेदीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. कारण हे अन्नधान्य अद्याप गोदामांपर्यंत पोहोचलेले नाही.) एनएफएसए म्हणजेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजनांमधून अन्नधान्याचे वितरण करण्यासाठी एका महिन्याला सुमारे 55 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याची आवश्यकता असते. 

संपूर्ण देशभर टाळेबंदी जारी झाल्यापासून जवळपास 117.43 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याची वाहतूक 4194 रेल्वेच्या ‘रॅक्स’च्या मदतीने करण्यात आली. रेल्वेव्यतिरिक्त सरकारी गोदामातील धान्याची वाहतूक रस्ते, महामार्ग आणि जलमार्गानेही करण्यात आली. एकूण 245.23 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य देशाच्या कानाकोप-यामध्ये ठिकठिकाणी पाठवण्यात आले. यापैकी 15,500 मेट्रिक टन धान्य 13 जहाजांच्या मदतीने पाठवण्यात आले. एकूण 11.68 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य ईशान्येकडील राज्यांना पाठवण्यात आले. 

स्थलांतरित श्रमिकांना अन्नधान्याचे वितरण: 

(आत्मनिर्भर भारत पॅकेज)

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत 8 कोटी स्थलांतरित श्रमिकांना तसेच जे टाळेबंदीमुळे अडकलेले आहेत, त्यांना आणि गरजू परिवारांना 8 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वितरण करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला. यानुसार एनएफएसए म्हणजेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत किंवा राज्यांच्या सार्वजनिक वितरण सेवा योजनेमध्ये येत नसलेल्या गरजू श्रमिकांनाही समाविष्ट करून घेण्यात आले. यानुसार सरकारने शिधापत्रिका असो अथवा नसो, ज्यांना गरज आहे, सर्व स्थलांतरितांना मे आणि जून महिन्यात 5 किलो अन्नधान्य मोफत वितरित करण्यात आले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 5.48 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचा साठा केंद्राकडून उचलला आहे. एकूण 45.62 लाख लाभार्थींना (यापैकी मे महिन्यात 35.32 लाख आणि जूनमध्ये 10.30 लाख) 22,812 मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले. भारत सरकारने 1.96 कोटी स्थलांतरित परिवारांसाठी 39,000 मेट्रिक टन डाळीचे वितरण करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार 8 कोटी स्थलांतरित कामगार, अडकलेले श्रमिक आणि गरजू कुटुंबिय, ज्यांचा समावेश ‘एनएफएसए’मध्ये झालेला नाही तसेच ज्यांच्याकडे राज्याची शिधापत्रिकाही नाही, अशा सर्वांना डाळीचे वितरण करण्यात आले. यानुसार मे आणि जून महिन्यात प्रत्येक कुटुंबाला एक किला डाळ मोफत देण्यात आली. मोफत डाळ वितरणासाठी प्रत्येक राज्यांची गरज लक्षात घेऊन केंद्राने त्या त्या राज्यांना डाळीचा साठा उपलब्ध करून दिला.  

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जवळपास 33,916 मेट्रिक टन डाळ पाठवण्यात आली. विविध राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एकूण 23,733 मेट्रिक टन हरभरा डाळीचा साठा उचलला आहे. त्यापैकी त्यांनी आत्तापर्यंत 2,092 मेट्रिक टन हरभरा डाळ वितरित केली आहे. भारत सरकार सर्वांना धान्य मिळावे, या हेतूने अन्नधान्य पुरवण्यासाठी होणारा खर्चाचा 100 टक्के आर्थिक बोजा सहन करत आहे. सरकारने आत्तापर्यंत अंदाजे 3,109 कोटी रुपये अन्नधान्यावर आणि 280 कोटी रुपये हरभरा डाळीच्या वितरणासाठी या योजनेअंतर्गत खर्च केले आहेत.  

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 

अन्नधान्य (तांदूळ / गहू )

‘पीएमजीकेएवाय’अंतर्गत एप्रिल ते जूनमध्ये एकूण 104.3 लाख मेट्रिक टन तांदूळ आणि 15.2 लाख मेट्रिक टन गहू पुरवण्याची गरज होती. त्यापैकी 94.71 लाख मेट्रिक टन तांदूळ आणि 14.20 लाख मेट्रिक टन गहू विविध राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी उचलला. एकूण 108.91 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य उचलण्यात आले. एप्रिल महिन्यामध्ये 37 लाख मेट्रिक टन (92 टक्के) अन्नधान्याचे वितरण 74 कोटी लाभार्थींना करण्यात आले. तर मे महिन्यात एकूण 35.82 लाख मेट्रिक टन (90 टक्के) अन्नधान्य 71.64 कोटी लाभार्थींना वाटण्यात आले. आणि जून2020 महिन्यात 9.34 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य 18.68 कोटी लाभार्थींना वितरित करण्यात आले. या योजनेचा संपूर्ण म्हणजे 100 टक्के आर्थिक भार केंद्र सरकारने उचलला आहे. या योजनेसाठी अंदाजे 46,000 कोटी रुपये सरकारने खर्च केले आहेत. गव्हाचे वितरण 6 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केले. यामध्ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंदिगड, दिल्ली आणि गुजरात यांचा समावेश आहे. तर तांदळाचा पुरवठा उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केला. 

डाळी 

तीन महिन्यांसाठी डाळीची एकूण गरज 5.87 लाख मेट्रिक टन आहे. या योजनेनुसार सरकार 100 टक्के आर्थिक भार सोसून अंदाजे 5,000 कोटी रूपये खर्च करीत आहे. आत्तापर्यंत 5.50 लाख मेट्रिक टन डाळींचा साठा विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यापैकी 4.91 लाख मेट्रिक टन डाळी देशाच्या कानाकोप-यात ठिकठिकाणी पोहोचल्या आहेत. एकूण 11.87 लाख मेट्रिक टन डाळींचे वितरणही झाले आहे. एकूण 11.87 लाख मेट्रिक टन  (यामध्ये 6.12 लाख मेट्रिक टन तूरडाळ, 1.60 लाख मेट्रिक टन मुगाची डाळ, 2.38 लाख मेट्रिक टन उडदाची डाळ, 1.30 लाख मेट्रिक टन चना-हरभरा डाळ, आणि 0.47 लाख मेट्रिक टन मसूर डाळ यांचा समावेश आहे.) डाळींचा साठा उपलब्ध आहे. 

अन्नधान्याचे खरेदी- संपादन: 

दि.11 जून,2020 रोजीच्या नोंदीनुसार सरकारने 376.58 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करण्यात आली. (आरएमएस 2020-21) आणि 734.58 लाख मेट्रिक टन (केएमएस 2019-20) तांदळाची खरेदी-संपादन करण्यात आले आहे. 

खुल्या बाजारपेठेमध्ये विक्रीची योजना (ओएमएसएस)

या खुल्या बाजारपेठेमध्ये विक्रीची योजनेनुसार तांदळाला 22 रूपये प्रतिकिलो असा दर निर्धारित करण्यात आला आहे. तसेच गव्हासाठी 21 रुपये प्रतिकिलो, असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. 

संबंधित बातम्या