‘वादग्रस्त सुधारित तीन कृषी कायद्यांमध्ये ‘एपीएमसी’चा उल्लेख कुठे आहे?'

दैनिक गोमन्तक
बुधवार, 9 डिसेंबर 2020

‘वादग्रस्त सुधारित तीन कृषी कायद्यांमध्ये ‘एपीएमसी’चा उल्लेख कुठे आहे?,’ असा सवाल करून माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांनी आपल्या पत्राबाबत भाजपकडून होणारे आरोप उडवून लावले.

नवी दिल्ली: ‘वादग्रस्त सुधारित तीन कृषी कायद्यांमध्ये ‘एपीएमसी’चा उल्लेख कुठे आहे?,’ असा सवाल करून माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांनी आपल्या पत्राबाबत भाजपकडून होणारे आरोप उडवून लावले. आपल्यावरील टीका हे भाजपचे कृषी कायद्यांना होणाऱ्या विरोधावरून अन्यत्र लक्ष वळविण्याचा प्रकार असल्याचा प्रतिहल्लाही त्यांनी चढवला. 

दरम्यान, शेतकरी आंदोलनाबाबत शरद पवार उद्या (ता. ९) काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह अन्य विरोधी पक्ष नेत्यांसमवेत राष्ट्रपतींना भेटणार आहेत. यामध्ये द्रमुक नेते एलन्गोवन आणि भाकप नेते डी. राजा, माकप नेते सीताराम येचुरी यांचा समावेश असेल. 

कृषी कायद्यांच्या विरोधावरून भाजपने विरोधी पक्षांवर प्रहार करताना शरद पवार यांना लक्ष्य केले केले होते. त्याचे प्रत्युत्तर पवार यांनी आज दिले. पुण्यातील पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाशी संबंधित मुद्द्यावर आज संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांची भेट घेतल्यानंतर पवार यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना सत्ताधाऱ्यांच्या आरोपांचा समाचार घेतला. शरद पवार नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करत आहेत. मात्र ते स्वतः कृषीमंत्री असताना बाजारातील पायाभूत सुविधा वृद्धीसाठी खासगी गुंतवणुकीची पाठराखण करणारे पत्र सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविले होते, असा आरोप कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काल केला होता.

 तर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही पवारांवर तोफ डागली होती.  या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर पवार म्हणाले, ‘‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मी म्हटले होते. यासाठी पत्रही लिहिले होते. त्याबद्दल शंका असण्याचे कारण नाही. मात्र, बाजार समिती कायदा राहावा आणि त्यात सुधारणा केल्या जाव्यात. विद्यमान तिन्ही कायद्यांमध्ये ‘एपीएमसी’चा कोठेही उल्लेख नाही. हा ‘त्यांचा’ अन्यत्र लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे त्याला फारसे महत्त्व देण्याची गरज नाही.’’

पवार म्हणाले, ‘‘शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्या (ता. ९) अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसमवेत राष्ट्रपतींना भेटणार आहोत. या भेटीदरम्यान विरोधकांची एकत्रित भूमिका मांडली जाईल. तत्पूर्वी एकट्याने यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही.’’

पत्र एकदा नीट वाचा
शेतकरी आंदोलन आणि कृषीमंत्रिपदाच्या काळात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना २०१० मध्ये लिहिलेले पत्र  यावरच माध्यम प्रतिनिधींचे प्रश्न केंद्रित राहिल्याने शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतीच्या मुद्द्यावर इतरांशी चर्चा होत नाही तोपर्यंत मतप्रदर्शन करणे योग्य ठरणार नाही, असे सांगूनही वारंवार तेच विचारले जात आहे, असे सांगतानाच पवार यांनी आपले पत्र नीट वाचले जावे, असा खोचक सल्लाही दिला.

आणखी वाचा:

संबंधित बातम्या