पासपोर्ट देण्यास नकार दिल्याने  माजी मुख्यमंत्र्यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल 

दैनिक गोमंतक
सोमवार, 29 मार्च 2021

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 काढून टाकल्यानंतर महबूबा मुफ्ती यांना एका वर्षासाठी नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. 

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पिडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांना केंद्र सरकारने पासपोर्ट देण्यास नकार दिला आहे. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 काढून टाकल्यानंतर महबूबा मुफ्ती यांना एका वर्षासाठी नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. सध्या त्यांच्यावर सध्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. या मुद्द्यावरून महबूबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारवर पासपोर्ट न दिल्याचा आरोप करत निशाणा साधला आहे. ( Former chief minister criticized on central government for refusing to issue passport) 

काश्मीरच्या सोपोरमध्ये कौन्सलरवर दहशतवादी हल्ला; कौन्सलर आणि एक सैनिक शहीद
 
पासपोर्ट कार्यालयाने सीआयडीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे त्यांचा पासपोर्ट देण्यास नकार दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ''पासपोर्ट कार्यालयाने सीआयडी अहवालाच्या आधारे माझा पासपोर्ट देण्यास नकार दिला आहे. भारताच्या सुरक्षेसाठी धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे कारण यामागे देण्यात आले आहे.  काश्मीरमध्ये ऑगस्ट 2019 पासून अशी परिस्थिती आहे.  माजी मुख्यमंत्र्यांनी पासपोर्ट बाळगणे शक्तिशाली देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी धोका आहे," असे ट्विट करत मेहबूबा मुफ्ती यांनी  केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.  तर दुसरीकडे,  पासपोर्ट अधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी महबूबा मुफ्ती यांच्या पासपोर्टसंबंधीचे एक पत्र पोलिस सत्यता पडताळणीसाठी पाठवले होते. मात्र याबाबत नकारात्मक अहवाल प्राप्त झाला.  असे कारण पासपोर्ट अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. 

दरम्यान जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा मागे घेताना आणि राज्य दोन केंद्र शासित प्रदेशात विभागले जात असताना महबूबा मुफ्ती यांना अटक करण्यात आली होती. तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ त्या नजरकैदेत होत्या. त्यानंतर गेल्या वर्षी ऑगस्ट 2020 मध्ये त्यांना नजरकैदेतून मुक्त करण्यात आले.  तथापि, अंमलबजावणी संचालनालय महबूबा मुफ्ती यांच्याशी संबंधित पैशांबाबतच्या प्रकरणी त्यांची चौकशी करत आहेत. तर, वैचारिक मेतभेदांमुळे मोदी सरकार  महबूबा मुफ्ती यांना लक्ष्य करीत असल्याचा आरोप पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्याने केला आहे.  

तर मोदी सरकार राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो आणि अंमलबजावणी संचालनालयासारख्या संस्थांचा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप महबूबा मुफ्ती यांनी केला आहे. गेल्या आठवड्यात ईडीने त्यांची पाच तास चौकशी केली. त्यानंतर केंद्रातील सध्याच्या सरकारला विरोध करणाऱ्या कोणावरही  भाजपा देशद्रोह किंवा मनी लाँडरिंगसारखे आरोप करते, विरोधकांना शांत करण्यासाठी ईडी, सीबीआय आणि एनआयएचा गैरवापर केला जात आहे, असा आरोप महबूबया मुफ्ती यांनी केला आहे. 
 

संबंधित बातम्या