नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, फक्त त्यांनी विरोध करण्याचा मार्ग बदलावा. यामुळे कोणतीही जीवित अथवा वित्तहानी होता कामा नये. केंद्राने देखील कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याबाबत विचार करावा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान मांडले. शेतकरी आंदोलन आणि इतरांच्या भ्रमण स्वातंत्र्याच्या मुद्यावर प्राधान्यक्रमाने सुनावणी घेण्यात येईल. याठिकाणी कायद्याची वैधता महत्त्वाची ठरणार नाही, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा निष्पक्ष आणि स्वतंत्र अशा समितीच्या स्थापनेचा मुद्दा मांडला. या समितीने आंदोलक शेतकरी आणि केंद्राचे कायद्यांबाबतचे म्हणणे जाणून घ्यावे. पुढे ही समिती घेईल तो निर्णय सर्वांनी मान्य करावा, असेही न्यायालयाने सूचविले. या समितीमध्ये कृषीतज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटना यांनाही सामावून घेण्यात यावे असे न्यायालयाने सांगितले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या अधिकाराने इतरांच्या मुक्त फिरण्याच्या, जीवनावश्‍यक वस्तू खरेदी करण्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करता कामा नये. कारण आंदोलनाच्या अधिकाराच्या माध्यमातून सगळे शहरच ब्लॉक करता येणार नाही असे न्यायालयाने नमूद केले.
विरोध घटनात्मकच
सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले की, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी चर्चा न करता तसेच आंदोलन सुरू ठेवले तर याचा त्यांना फारसा लाभ होणार नाही. या आंदोलनामध्ये जोपर्यंत कोणतीही जिवीत अथवा वित्तहानी होत नाही तोपर्यंत ते घटनात्मकच
आहे.
न्यायालय म्हणाले..
अधिक वाचा :
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.