FRP कायद्यात कोणताही बदल नाही; मोदी सरकार दिले आश्वासन

पूर्वी प्रमाणेच शेतकऱ्यांना (farmers)14 दिवसामध्ये FRP ची रक्कम देणे कारखान्यांना बंधन कारक राहणार आहे,
FRP कायद्यात कोणताही बदल नाही; मोदी सरकार दिले आश्वासन
FRP मध्ये बदल नसल्याने कारखान्याकडून शेतकऱ्यांचा होणार फायदाDainik Gomantak

महाराष्ट्र: FRP च्या काद्यात बदल करा असा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठवला असला तरी पूर्वीच्या कायद्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही. पूर्वी प्रणाणेच 14 दिवसामध्ये FRP ची रक्कम शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असेल. शेतकऱ्यांनी चिंता करु नये असे आश्वासन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी महाराष्ट्रातील पंढरपूरात दिली.

अलीकडेच राज्य सरकारने FRP च्या कायद्यात (Act) बदल करावा असा प्रस्ताव केंद्राकडे (Central) पाठवला होता. रयत क्रांती संघटनेकडून एफआरपीच्या कायद्याला विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलनही केले गेले. त्यानंतर पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांची दिल्लीत भेट घेवून एफआरपीच्या कायद्यात बदल करुनये असे विनंती केली होती.

FRP मध्ये बदल नसल्याने कारखान्याकडून शेतकऱ्यांचा होणार फायदा
'महाराष्ट्र संकटात असेल तर आम्ही कर्ज काढून समस्या सोडवू'

यावेळी वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनाही FRP च्या कायद्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही. पूर्वी प्रमाणेच शेतकऱ्यांना 14 दिवसामध्ये एफआरपीची रक्कम देणे कारखान्यांना बंधन कारक राहणार आहे, असे पत्रच दिले आहे.

या निर्णय़ाचे स्वागत रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने करण्यात आले. सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot)दिल्लीहून (Delhi) कोल्हापूरकडे जात असताना त्यांचे पंढरपुरातील (Pandharpur) रेल्वेस्थानकावर स्वागत करुन त्यांना साखर भरविण्यात आली. या प्रसंगी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष दीपक भोसले यांनी त्यांचे स्वागत केले.

Related Stories

No stories found.